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पुणे : चीनी मंडी
चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने एफआरफी बकाया मामले में सभी चीनी मिलों से 14 वें दिन के बाद से गन्ने की पूरी राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज देने के आदेश का आश्वासन दिया। किसान संघ के अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटिल ने बताया कि, दो चीनी मिलों के बीच की दुरी का कानून हटाने के लिए सिफारिश करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने पर चीनी आयुक्त ने सहमती जताई है, इसलिए हमने चीनी आयुक्त कार्यालय के खिलाफ आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय भी लिया गया है।
रघुनाथदादा पाटिल के नेतृत्व में गन्ना किसानों ने 25 जनवरी से विरोध आंदोलन शुरू किया है जिसमें मांग की गई है कि, एकमुश्त एफआरपी और दो चीनी मिलों के बीच की दुरी का जो कानून है, उसे हटा दिया जाना चाहिए। आज आंदोलन का 18 वां दिन था। चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ के साथ किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल की लंबी चर्चा हुई। इसके बाद रघुनाथदादा पाटिल ने आंदोलन को स्थगित करने की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि, नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष यशवंतराव थोरात, आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन इन्होंने पहले ही दो चीनी मिलों में दुरी के कानून को दूर करने के बारे में एक रिपोर्ट दे चुके हैं, हमने उनसे तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। हम नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन और स्टेट को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री एसोसिएशन की राय का विरोध करते हैं। एक बार जब विशेषज्ञों ने केंद्र को इस मामले की सूचना दी, तो हम मांग करते हैं कि तत्काल निर्णय किया जाए। इसलिए, चीनी आयुक्त सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए तैयार हो गए। इसलिए, हमने तुरंत आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया है।
चुनावों में, गन्ना उत्पादक उन्हें घर का रास्ता दिखाएंगे…
हम दो चीनी मिलों के बीच की दुरी के कानून को दूर करने के लिए राज्य में किसानों की मदद से मुहिम शुरू करेंगे। हम एक करोड़ गन्ना किसानों का समर्थन लेकर सरकार को प्रस्ताव देंगे। पाटिल ने कहा कि, जो चीनी मिलें इसका विरोध करेंगे, उन्हें गन्ना उत्पादक आगामी चुनावों में घर की राह दिखाएंगे।
14 दिनों के भीतर एफआरपी भुगतान की बाध्यता
गन्ना नियंत्रण अधिनियम 1966 के अनुसार, एफआरपी भुगतान 14 दिनों के भीतर अनिवार्य हैं। वर्तमान में, 4 हजार 800 करोड़ रुपये की एफआरपी की राशि बकाया है। मिलों को कानून के तहत 15 वें दिन के बाद 15 प्रतिशत ब्याज की राशि का भुगतान करना होता है। दो चीनी मिलों की दुरी के कानून को हटाने के लिए किसान संघ के अध्यक्ष रघुनाथदास पाटिल की माँग पर राज्य सरकार को प्रतिक्रिया भेजने के लिए चीनी आयुक्तालय को निर्देश दिए हैं। तदनुसार, सभी संबंधितों की सभी राय को स्वीकार करने के बाद, रिपोर्ट 25 मार्च तक राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
– शेखर गायकवाड़, चीनी आयुक्त
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