नई दिल्ली : चीनीमंडी
अगले सीजन में चीनी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है, जो अक्टूबर में शुरू होगी, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में मुख्य रूप से भारत, थाईलैंड और यूरोपीय संघ के उत्पादन में गिरावट के कारण लगभग 40 लाख मेट्रिक टन की कमी होगी। अगर मौजूदा सीजन में 20 लाख मेट्रिक टन के सरप्लस से वैश्विक बाजार में 40 लाख मेट्रिक टन की कमी होती है, तो यह मानने का एक कारण है कि वैश्विक कीमतें आज जो भी हैं, उससे ऊपर बढनी चाहिए।
ब्राजील ने आरोप लगाया है कि, हाल के वर्षों में, भारत ने गन्ना और चीनी के लिए अपने समर्थन शासन के तहत घरेलू समर्थन के स्तर में बड़े पैमाने पर वृद्धि की है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा ने कहा कि, भारत के पास विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को यह बताने का मौका है कि, वह भारत के गन्ना किसानों को भारत की सब्सिडी पर ब्राजील द्वारा अनुरोधित पैनल का गठन न करे। ब्राजील ने विश्व व्यापार संगठन को ‘चीनी सब्सिडी’ विवाद निपटान के लिए एक पैनल की स्थापना करने की बिनती की है।
वर्मा ने कहा, “विश्व व्यापार संगठन में प्रक्रिया का पालन किया जाना है और यह प्रक्रिया है कि अगर कोई देश है जिसमें कुछ सब्सिडी या किसी भी घरेलू समर्थन के साथ कुछ मुद्दे हैं, तो उन्हें सबसे पहले परामर्श के लिए जाना जाता है। इसमें, दोनों देश आमने-सामने बैठते हैं और पॉलिसियों पर चर्चा करते हैं और एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर शिकायत करने वाला देश उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता है तो वे विवाद पैनल के गठन के लिए अनुरोध करते हैं जिसमें दोनों देशों को अपनी बात समझाने का मौका मिलेगा। ‘डब्ल्यूटीओ’ के नियमों के तहत प्रावधान हैं, जो विकासशील देशों को अपने गन्ना किसानों के लिए घरेलू समर्थन के माध्यम से अपने उद्योग का समर्थन करने की अनुमति देते हैं और साथ ही विभिन्न ‘डब्ल्यूटीओ’ संगत या डब्ल्यूटीओ अनुमोदित प्रावधानों के माध्यम से निर्यात का समर्थन भी करते हैं।
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