नवी दिल्ली : नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्ट्रीजकडून (NFCSF) जारी करण्यात आलेल्या नव्या अहवालानुसार भारताने पहिल्यांदाच ३० एप्रिल २०२२ पर्यंत ३४२ लाख टनाहून अधिक उच्चांकी साखर उत्पादन केले आहे. गेल्या वर्षीच्या ३०० लाख टन साखर उत्पादनाच्या तुलनेत यात १४ टक्के वाढ दिसून आली आहे. गेल्या तीन वर्षात भारतामध्ये निव्वळ साखर उत्पादन २०१७-१८ मध्ये ३१२ लाख टन, २०१८-१९ मध्ये ३२२ लाख टन आणि २०१९-२० मध्ये २५९ लाख टन झाले आहे.
चालू हंगामातील उल्लेखनीय बाब म्हणजे चालू वर्षीच्या ५२० कारखान्यांपैकी २१९ साखर कारखान्यांचे अद्याप गाळप सुरू आहे. तर गेल्या वर्षी याच तारखेला १०६ साखर कारखाने गाळप करीत होते. गेल्या तीन वर्षात ३० एप्रिल रोजी साखर कारखान्यांपैकी २०१७-१८ मध्ये ११० कारखाने, २०१८-१९ मध्ये ९० कारखाने आणि २०१९-२० मध्ये ११२ कारखाने सुरू होते.
अशाच पद्धतीने देशातील एकूण साखर उत्पादन, इथेनॉलमध्ये ३५ लाख टन साखर वळविण्यानंतर गेल्या वर्षी ३११ लाख टन साखर उत्पादनाच्या तुलनेत ३५५ लाख टनापेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. गेल्या तीन साखर हंगामात अंतिम साखर उत्पादन २०१७-१८ मध्ये ३२३ लाख टन, २०१८-१९ मध्ये ३३२ लाख टन आणि २०१९-२० मध्ये २७४ लाख टन झाले आहे.
या वर्षी गाळप हंगाम खास करुन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि गुजरात या राज्यात मे २०२२ अखेरपर्यंत सुरू राहू शकतो. भारतीय साखर क्षेत्रातील हा एक नवा उच्चांक असेल. आघाडीच्या तीन राज्यांचे महाराष्ट्र ३९ टक्के, उत्तर प्रदेश २९ टक्के, कर्नाटक १७ टक्के असे भारतातील एकूण साखर उत्पादनात ८५ टक्के योगदान आहे. एकूण या तीन राज्यंनी ३० एप्रिल, २०२२ पर्यंत २९१ लाख टन साखर उत्पादन केले आहे. तर ३० एप्रिल २०२१ रोजी या कारखान्यांनी २५४ लाख टन साखर उत्पादन केले होते. इतर सर्व राज्यांनी ५१ लाख टन साखर उत्पादन केले आहे. गेल्यावर्षी या कारखान्यांनी या कालावधीत ४६ लाख टन साखर उत्पादन केले होते.
महत्त्वाचे म्हणजे, देशात उच्चांकी साखर उत्पादनानंतरही देशंतर्गत बाजारात साखरेच्या एक्स मील किंमतीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम झालेला नाही. एस ग्रेड साखर आजघडीला प्रती ३३०० रुपये प्रती क्विंटल आहे. तर एम ग्रेड साखर ३५५० रुपये प्रती क्विंटल आहे. मुख्यत्वे उच्चांकी ८५ लाख टन साखर निर्यात झाल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. यापैकी ६५ लाख टन साखर निर्यात आतापर्यंत पूर्ण झाली आहे.
मुख्यत्वे साखर निर्यात इंडोशनेशियाला १५ टक्के, बांगलादेशला १० टक्के आणि अफगाणिस्तान, सोमालिया, जिबूती आणि मलेशियाला ३ टक्के आहे. अपेक्षित ९५ लाख टन साखर निर्यातीनंतर भारतीय साखर कारखान्यांना ३०,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. ही एक शानदार कामगिरी ठरणार आहे, कारण साखर निर्यात कोणत्याही सरकारी अनुदानाशिवाय करण्यात येत आहे.
