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महाराष्ट्र चीनी आयुक्त ने अब तक 68 चीनी मिलों को नोटिस जारी किया है जो किसानों को उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इन चीनी मिलों का गन्ना किसानों पर 1,320 करोड़ रुपये बकाया है।
गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966, आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ना मूल्य के भुगतान को निर्धारित करता है, और विफल होने पर राशि पे 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है।
चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने हाल ही में 54 मिलों को नोटिस जारी किए थे, और अब, 14 अन्य मिलों को सूची में जोड़ा गया है। आयुक्त कार्यालय ने मिलों को चेतावनी दी कि यदि वे नोटिसों का जवाब देने में विफल रहते हैं, तो सरकार बकाया वसूलने और किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए उनकी संपत्तियों और चीनी स्टॉक को जब्त कर लेगी।
चीनी मिलें कहती रही हैं कि अतिरिक्त चीनी उत्पादन और कम घरेलू चीनी की कीमतों के कारण गन्ना बकाया नहीं चुकाया जा सका है।
