68 मिलों को चीनी जब्ती की नोटिस

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कोल्हापुर: चीनी आयुक्त ने राज्य के 68 चीनी मिलों के खिलाफ संपत्तियों की जब्ती का नोटिस जारी किया है जिन्होंने एफआरपी बकाया अब तक नहीं दिया है। इन कारखानों में एफआरपी की मात्रा पर 15 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा और उनसे उत्पादित चीनी, मोलासेस की बिक्री की जाएगी। यदि आवश्यक पड़ा तो, अचल संपत्ति और चल संपत्ति की नीलामी भी की जाएगी। प्राप्त होने वाले पैसो से गन्ना किसानों का कर्ज अदा किया जाएगा।

इन मिलों पर गन्ना किसानों का 1320 करोड़ रुपये बकाया है। चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने कहा, “इन मिलों को पहले ‘एफआरपी’ देने के लिए नोटिस दिए गए थे. कुछ जवाब नहीं मिलने पर इन्हे वापस नोटिस भेजा गया था।”

गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के प्रावधानों के अनुसार, किसानों द्वारा मिलों को गन्ने की आपूर्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर एफआरपी का भुगतान करना अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद मिलों ने बकाया नहीं चुकाया।

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  1. उशीरा ऊसाचे पेमेंट देणार्या कारखानदाराची यादी न देनार्या साखर संचालक व लेखा परिक्शका वर शेतकरी व संघटनननी गुन्हे दाखल करावत कारन कारखान्याची गैरमाहीती लपवन्य़ाचे कामी ही यंत्रना सरकार ला चुकिची माहीती देत ़अद्याप १जानेवारी ते१५ मार्च पर्यत चे ऊसाचे पेमेंट नदिलेले कारखानदार व्याजसह शेतकर्यांचे पेमेंट का करत नाहीत हा मोठा विषय आहे़़

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