लखनऊ : राज्य सरकार ने मंगलवार को कहा, “शुगर टूरिज्म” उत्तर प्रदेश की पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रवेश द्वार साबित हो सकता है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, जो गन्ना उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है और जिन जिलों के लिए गन्ना ODOP (एक जिला, एक उत्पाद) घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना विभाग के अधिकारियों को अगले 100 दिनों के भीतर 8,000 करोड़ रुपये के गन्ने के मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और छह महीने के लिए 12,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।
राज्य सरकार के बयान के अनुसार संयंत्र की उत्पादकता मौजूदा 81.5 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 84 टन प्रति हेक्टेयर करने का भी प्रयास किया जा रहा है।सरकार ने गुड़ को अपने सबसे महत्वाकांक्षी ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) योजना में शामिल किया है। गुड़ मुजफ्फरनगर और अयोध्या का भी ‘ओडीओपी’ है। सरकार ने इसके उपोत्पादों के माध्यम से गन्ने की मिठास को बढ़ाकर गन्ना से जुड़े किसानों को खुश करने के लिए मुजफ्फरनगर और लखनऊ में भी गुड़ महोत्सव का आयोजन किया है। अब जबकि सरकार का ध्यान ग्रामीण और ग्रामीण पर्यटन पर है, तो “शुगर टूरिज्म” इस संबंध में एक अनूठी पहल हो सकती है।
कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के समक्ष कृषि उत्पादन क्षेत्र के सात विभागों की प्रस्तुति के दौरान भी इसका जिक्र किया था. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को ‘शुगर टूरिज्म’ के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके लिए गन्ने से बने उपोत्पादों को माध्यम बनाया जाए।मुजफ्फरनगर के किसान गन्ने के रस से 100 से अधिक प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। इनमें से कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनकी देश-विदेश में इतनी मांग है कि वे मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
गन्ना उपोत्पादों के माध्यम से चीनी पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि ये उत्पाद सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। चीनी को छोड़कर, गन्ने का सबसे महत्वपूर्ण उपोत्पाद गुड़ है। यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है।नई चीनी मिलें स्थापित की गईं और कुछ मिलों की क्षमता का विस्तार किया गया। योगी 2.0 में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसके लिए सरकार की ओर से पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। खांडसारी इकाइयों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया ताकि किसान गन्ने की पेराई के लिए केवल मिलों पर निर्भर न रहें।परिणामस्वरूप अब तक योगी सरकार के कार्यकाल में किसानों को लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जो कि बसपा सरकार के कार्यकाल में किए गए भुगतान का तीन गुना और एसपी द्वारा किए गए भुगतान की तुलना में डेढ़ गुना अधिक है।
