मेरठ : उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत ऊस थकबाकीचा मुद्दा प्रकाशझोतात आला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना मतदारांच्या प्रखर विरोधाला तोंड द्यावे लागत आहे. राज्याचे ऊस मंत्री सुरेश राणा यांनाही शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. खास करुन उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात ऊस क्षेत्रातील ५० पेक्षा अधिक जागांवर याचा परिणाम होणार आहे. दोन टप्प्यात हे मतदान होणार आहे.
विरोधी पक्ष राज्य सरकारला ऊस बिलांच्या मुद्यांवरून कोंडीत पकडत आहेत. तर सरकारने प्रशासन ऊस थकबाकी शंभर टक्के काढण्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रशासन कार्यरत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, युपीच्या ऊस विभागाने जारी केलेल्या रिपोर्टनुसार उत्तर प्रदेशातील ११९ साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत ४६५.३ लाख टन ऊस खरेदी केला आहे. मात्र, खरेदी केलेल्या १४ दिवसांत केवळ ६९.९ टक्के (९,१५७ कोटी) बिले अदा करण्यात आली आहेत. खास करुन पश्चिम युपीमध्ये एक डझनभर कारखान्यांकडे अद्याप गेल्या हंगामातील १५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
युपीचे ऊस मंत्री सुरेश राणा, शामलीतील थानाभवन निवडणूक क्षेत्रातील आमदार आहेत. ते सत्ताधारी पक्षाच्या इतर काही उमेदवारांसारखे गेल्या पाच वर्षात ऊस थकबाकी पूर्णपणे दिल्याच्या आपल्या आश्वासनाबाबत मतदारसंघात विरोधाला सामोरे गेले आहेत. अलिकडेचराणा यांना नोनांगली गाव आणि पल्थेडी गावात काळे झेंडे दाखवण्यात आले. राणा म्हणाले, मी आधीही सांगितले आहे की, गेल्या सरकारांच्या तुलनेत भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना पाच वर्षात १,५५,९०० कोटी रुपयांहून अधिक ऊस बिलांचे उच्चांकी वितरण केले आहे. हे पैसे गेल्या सरकारच्या काळात प्रलंबित होते. २०१८-१९ आणि २०१९-२० यासह गेल्या वर्षांची शंभर टक्के ऊस बिले अदा करण्यात आली आहेत. २०२०-२१ मध्ये आम्ही ९६ टक्के थकबाकी दिली आहे. उर्वरीत पैसेही लवकरच दिले जातील. मी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कार्यरत आहे. कोठेही विरोध सुरू नाही.
