लखनऊ: उत्तर प्रदेशात ऊसाच्या थकबाकीचा प्रश्न गाजत आहे. एकीकडे ऊस उत्पादक शेतकरी थकीत पैशांची मागणी करीत आहेत. दुसरीकडे या मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे. आता हा प्रश्न कोर्टात पोहोचला आहे.
याबाबत प्रसार माध्यमांतील वृत्तानुसार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोएडा येथील एका वकिलांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उत्तर प्रदेश सरकारकडे याप्रश्नी उत्तर मागितले आहे. न्यायालायात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे १२,००० कोटी रुपये थकबाकी असल्याबद्दल दाद मागण्यात आली आहे.
जनहित याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी आणि न्यायामूर्ती पियूष अग्रवाल यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याबाबत कोर्टाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी होईल.
ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नी वकील पुनीत कौर ढांडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पैशांसाठी अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याची गरज आहे. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदारांकडे २०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोन्ही हंगामातील कोट्यवधी रुपये थकीत आहेत. सद्यस्थितीत कारखान्यांनी १२,००० कोटी रुपयांहून अधिक पैसे थकवले असल्याचे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. यावर व्याज आकारणी केल्यास ही रक्कम १५,००० कोटी रुपयांवर पोहोचते असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने गळीत हंगाम २०१९-२१ यामधील शंभर टक्के पैसे दिल्याचे म्हटले आहे. चालू गळीत हंगामातील थकबाकी देण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
