गन्ना बकाया सरकार के लिए चुनावी चुनौती

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लोकसभा चुनाव के पहले चरण में निर्धारित आठ निर्वाचन क्षेत्रों में से छह गन्ना बेल्ट से है। जहाँ बकाया ४५ प्रतिशत से ज्यादा है, और किसान सरकार से काफी नाराज है।

लखनऊ : चीनी मंडी

2014 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा ने उत्त्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट के सभी आठ निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। 2017 के राज्य के चुनावों में भी 6 निर्वाचन क्षेत्रों में 30 विधानसभा क्षेत्रों में से 24 सीटें जीती थी, इसके अलावा गाजियाबाद और गौतम बौद्ध नगर में 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने से भाजपा सत्ता में लौटी थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में किसानों का गन्ना भुगतान 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव पहले चरण में निर्धारित आठ निर्वाचन क्षेत्रों में से छह गन्ना बेल्ट से है और यहाँ गन्ना बकाया भाजपा को चुनाव में नुकसान पहुचाने की सम्भावना नजर आ रही है।

45 प्रतिशत से अधिक बकाया केवल छह निर्वाचन क्षेत्रों से…

10,074.98 करोड़ रुपये में से, 4,547.97 करोड़ रुपये या 45 प्रतिशत से अधिक बकाया केवल मेरठ, बागपत, कैराना, मुज़फ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर इस छह निर्वाचन क्षेत्रों की मिलों के कारण है। उत्तर पश्चिम यूपी की इसी सभी छह और गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर सीटों के लिए मतदान मुख्य रूप से 11 अप्रैल को होना हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा ने सभी आठ निर्वाचन क्षेत्रों को बह दिया था। 2017 के राज्य के चुनावों में, यह छह निर्वाचन क्षेत्रों में 30 विधानसभा क्षेत्रों में से 24 के रूप में जीता, इसके अलावा गाजियाबाद और गौतम बौद्ध नगर में 10 में से 9 सीटें जीती थी। हालांकि, यह देखा जाना बाकी है कि इस बार के दौर में गन्ना बकाएदार का कितना विरोधी साबित होगा।

24,888.65 करोड़ रुपये के गन्ने की खरीद

लखनऊ में गन्ना आयुक्त कार्यालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 22 मार्च को, राज्य की चीनी मिलों ने वर्तमान सरकार के निर्धारित (“सलाह”) चालू 2018-19 पेराई सत्र (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान 24,888.65 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा है। सामान्य के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल और शुरुआती परिपक्व किस्मों के लिए 325 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य तय किया है। मिलों को गन्ना क्रशिंग के 14 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर 22,175.21 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। लेकिन वास्तविक भुगतान केवल 12,339.04 करोड़ रुपये रहा है, जो 9,836.17 करोड़ रुपये के बकाया में तब्दील हो गया है। पिछले 2017-18 सीज़न में 238.81 करोड़ रुपये की बकाया राशि को जोड़ने पर कुल 10,074.98 करोड़ रुपये बकाया हैं।

भाजपा…क्या हुआ तेरा वादा?

अपने 2017 के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में, भाजपा ने वादा किया था कि, 1953 के यूपी गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) अधिनियम में पहले से मौजूद एक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उसकी सरकार किसानों को बिक्री के 14 दिनों के भीतर उनके गन्ने का पूरा भुगतान सुनिश्चित करेगी। यूपी में लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना उगाया जाता है। औसत किसान लगभग एक बार मुनाफे वाली फसल की एक हेक्टेयर खेती करता है, जिसकी राज्य की सलाह दी गई कीमत (एसएपी) 2016-17 के बाद से केवल 10 रूपये क्विंटल बढ़ गई है, मिलों को भी भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। छह उत्तर-पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा, बुलंदशहर और अमरोहा में गन्ना उत्पादक चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं (जहाँ 18 अप्रैल को मतदान हैं); मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली और पीलीभीत (23 अप्रैल); खीरी, शाहजहाँपुर और हरदोई (29 अप्रैल); सीतापुर, बहराइच, गोंडा और फ़ैज़ाबाद (6 मई); श्रावस्ती और बस्ती (मई 12); और कुशीनगर (19 मई)।

पश्चिमी यूपी में गन्ने का भुगतान बड़ी समस्या

पश्चिमी यूपी में गन्ने का भुगतान एक बड़ी समस्या है, जहां सिम्बोली शुगर्स, यूके मोदी, मवाना, राणा और बजाज हिंदुस्तान जैसे चीनी उद्योग समूहों द्वारा काफी गन्ना बकाया हैं। दूसरी ओर, डीसीएम श्रीराम, डालमिया भारत, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर शुगर और द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज, जो ज्यादातर मध्य और पूर्वी यूपी में संचालित होती हैं, जो 80 प्रतिशत या उससे अधिक भुगतान करने में कामयाब रही हैं। पश्चिमी यूपी के किसान भी अधिक आक्रामक और संगठित हैं। भाजपा को वहाँ गन्ना किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

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