हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला दिलेल्या १० हजार ५०४ कोटी रुपयांच्या पॅकेजमुळे ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे. देशातील एकूण ऊस बिल थकबाकी जवळपास ९ हजार कोटी रुपयांनी कमी होईल, असे मत साखर उद्योगातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. केंद्राच्या पॅकेजमधून मिळणाऱ्या व्याज सवलतीमुळे साखर कारखान्यांवरील ८०० ते ९०० कोटी रुपयांचे ओझे कमी होईल, असे मत इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (इस्मा) महासंचालक अबिनाश वर्मा यांनी व्यक्त केले आहे.
देशातील एकूण ऊस बिल थकबाकी २० हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे. या संदर्भात वर्म यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, मंत्रिमंडळ समितीने अल्प मुदतीच्या कर्ज योजना पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ऊस बिल थकबाकी जवळपास ८ ते ९ हजार कोटी रुपयांनी कमी होईल. तर, व्याज दरातील सवलतीमुळे कारखान्यांचे ८०० ते ९०० कोटी रुपयांचे व्याज वाचणार आहे. आता साखर कारखाने यातून आपली बॅलन्सशीट कशी सांभाळतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण, बँकांनी या पॅकेजच्या माध्यमातून कारखान्यांना कर्ज रुपाने खेळते भांडवल दिलेले नाही, तर दुसरीकडे कारखान्याकडे ऊस बिलांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाची थकीत बिले मिळावीत, यासाठी सरकारने एक चांगले पाऊल उचलले आहे, असे मतही वर्मा यांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, ऊस बिलांची वाढती थकबाकीमुळे केंद्र सरकारने १० हजार ५४० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. साखर कारखान्यांना अल्प मुदतीच्या कर्जा रुपाने हे पॅकेज मिळेल. साखरेला मागणी नसल्यामुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे या वर्षी गाळप हंगामात शेतकऱ्यांची ऊस बिल थकबाकी २० हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याने सत्ताधारी भाजपने शेतकऱ्यांना न दुखावण्याचा निर्णय घेत पॅकेजची घोषणा केली आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
