बागपत: उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यात काही ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची थकबाकी अजूनही भागवण्यात आलेली नाही. यामुळे हे शेतकरी आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत. या अवघड परिस्थितीत आता ऊस विभागद्वारा बागपत जिल्ह्यातील जवळपास 12 गावातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांवर संकट येणार आहे.
जिल्ह्यात यमुना नदी किनार्‍यावर वसलेले मऊ काठा, पाली, सिसाना, गौरीपुर, निनाना, खेडा, हटाना, कोताना, जागस, ककोर, टांडा यांसारखी जवळपास एक डझन गावातील शेतकर्‍यांची जमीन 1974 च्या दीक्षित अवॉर्डच्या आधारावर यमुना पार असल्याने हरियाणा राज्यात येते. राजस्व रेकॉर्ड सारे काही हरियाणा सरकारच्या वतीने बनवण्यात येते. इथले शेतकरी आपला जीव पणाला लावून मजूर आणि जनावरांसहित तिथे जावून शेती करत आहेत.
ऊस सप्लाई ब्रॅन्ड बनवण्याच्या प्रक्रियेत गडबड केल्याच्या तक्रारीनंतर ऊस विभागाने दूसर्‍या राज्यातील ऊस न घेण्याच्या नावाखाली इथल्या शेतकर्‍यांद्वारा यमुनापार असणार्‍या त्यांच्या जमीनीत लागवड केलेल्या ऊसालाही न घेण्याचा नियम लागू करण्याची तयारी केली आहे. हा नियम लागू झाल्यास शेतकर्‍यांना यमुनापार असणार्‍या आपल्याच जमिनीत उत्पादित केलेला ऊस नाइलाजाने अत्यंत कमी किमतीत विकावा लागेल. यामुळे पिडीत झालेल्या शेतकर्‍यांनी लखनौमध्ये जावून विनंती करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
