मळी परराज्यात देण्यास बंदी, कमी ऊस उत्पादनामुळे सरकारचा निर्णय  

105

नगर : यंदा गाळपाला कमी ऊस उपलब्ध होत असल्याने साखर उत्पादनाबरोबर इतर उपपदार्थ उत्पादनाला फटका बसणार आहे. त्यामुळे मद्यार्कनिर्मिती कमी होणार असल्याने उत्पादित मळी दुसर्‍या राज्यात निर्यातीस राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. त्याबाबतचा आदेश गृहविभागाने काढला आहे.

यंदा राज्यभरात गाळपासाठी कमी ऊस उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे ठराविकच कारखाने सुरू झाले आहेत. त्यात नगर जिल्ह्यातील 23 कारखान्यांपैकी केवळ 13 साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू झाले आहे. राज्यभरात कमी ऊस असल्याने इतर उपपदार्थांच्या उत्पादनाला फटका बसणार आहे. राज्यातील उपलब्ध होणार्‍या मळीचे प्रमाण विचारात घेऊन दरवर्षी मळीचे अंदाजपत्रक राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून करण्यात येते. राज्यातील गरज भागविल्यानंतर शिल्लक राहणारी मळी अन्य राज्यात किंवा परदेशात निर्यात करण्यासाठी सरकारच्या पूर्व मान्यतेची परवानगी देण्यात येते. साखर कारखान्यांनी आसवनी प्रकल्प उभारण्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. या आसवनीत तयार होणार्‍या मद्यार्काचा वापर राज्यात मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यातून राज्य सरकारला मोठा महसूल मिळतो. राज्यात दरवर्षी 35 ते 40 लाख टन मळी उपलब्ध होत असते. राज्यातील आसवनींना मद्यार्क उत्पादनासाठी 32 लाख टन मळीची आवश्यकता असते. पशुखाद्यासाठी अडीच लाख टन मळी लागते. यंदाच्या हंगामात 570 लाख टन उसाचे गाळप होऊन, त्यापासून 22 लाख टन मळीचे उत्पादन होईल, असा अंदाज साखर आयुक्त कार्यालयाचा आहे. तर दरवर्षी 40 लाख टन मळीची गरज असते. मळीचा तुटवडा भासणार असल्यामुळे देशाबाहेर होणारी मळीच्या निर्यातीस बंदी घालावी, अशी मागणी इथेनॉल मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने केली होती. त्यामुळे राज्याबाहेर व परदेशात मळी निर्यात करण्यास 30 सप्टेंबरपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. नगर जिल्ह्यातील प्रवरा, काळे, संजीवनी या कारखान्यांचे दारूनिर्मिती प्रकल्प आहेत. या कारखान्यांकडून उत्पादन शुल्कापोटी राज्य सरकारला तब्बल चौदाशे कोटी रुपयांपर्यंत उत्पादन मिळते. निर्यातबंदीमुळे इतर साखर कारखान्याकडून दारूनिर्मिती करणार्‍या कारखान्यांना मद्यार्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here