लखीमपूर : उत्तर प्रदेशातील गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र, अनेक साखर कारखान्यांनी गेल्या गळीत हंगामातील ऊस बिले अद्याप दिलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, हंगाम २०२१-२२ मध्ये उत्तर प्रदेशात २९ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत ३१,९३३.०६ कोटी रुपयांची ऊस बिले देण्यात आलेली आहेत. एकूण बिलाच्या तुलनेत हे प्रमाण ९०.७२ टक्के आहे.
चीनीमंडी सोबत बोलताना, राष्ट्रीय शेतकरी कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अंजनी कुमार दीक्षित यांनी सांगितले की, लखीमपूर खिरीमध्ये गोला, पलिया आणि खंभारखेडा हे तीन बजाज ग्रुपचे कारखाने आहेत. तिन्ही कारखान्यांनी गेल्या वर्षीपर्यंतची ऊस बिले शेतकऱ्यांना दिलेली नाहीत. आता साखर कारखाने सुरू होत आहेत. आणि सरकारची खोटी आश्वासने अद्याप संपत नाहीत. ऊस आदेश तथा कोर्टाच्या आदेशानंतरही साखर कारखान्यांकडून ऊस बिले मिळालेली नाहीत.
ते पुढे म्हणाले की, एक तर शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. तर दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकरी बिले मिळत नसल्याने शेतकरी कर्जाच्या दलदलीत अडकत चालले आहेत. साखर कारखाने सुरू झाले असले तरी उत्तर प्रदेश सरकारने अद्याप ऊस दर जाहीर केलेला नाही. तर सरकारकडे आम्ही उसाला प्रती क्विंटल ४५० रुपये दराची मागणी केली आहे.
शहाजहाँपूर ऊस संशोधन केंद्रात ऊसाचा उत्पादन खर्च जवळपास ३१८ रुपये प्रती क्विंटल असल्याचे दिसते. जर तीन वर्षापूर्वीची स्थिती पाहिली तर ३०० रुपये प्रती क्विंटल असलेला दर आता ४५० रुपये प्रती क्विंटल करण्याची गरज आहे. मात्र, सरकारने अद्याप ऊस दर जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी गोंधळात आहेत.
दीक्षित म्हणाले की, गोला विधानसभेची पोटनिवडणूक सुरू हे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ येणार आहेत. दोन उपमुख्यमंत्री येवून गेले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना थकीत ऊस बिले कधी मिळती? याविषयी कोणीच सांगितलेले नाही. उत्तर प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील नाही. ऊस उत्पादक शेतकरी कर्जाच्या दलदलीत अडकत चालले आहेत. ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
