योगी आदित्यनाथांनीही केली ऊस उत्पादकांची निराशा

 

बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे ,आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच

 

मेरठ चीनी मंडी

केंद्र सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्पात निराशा झाल्याने उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडे डोळ लागले होते. पण, योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही त्यांची निराशाच केली आहे. राज्य सरकारकडूनही आपल्या हाती काहीच आले नसल्याची भावना ऊस उत्पादकांकडून व्यक्त होत आहे.

राज्यात सध्या ऊस बिलाची थकबाकी ८ हजार कोटिंच्या घरात गेली आहे. पण, त्याचे प्रतिबिंब राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात दिसले नाही. सरकारने ऊस बिल देण्यात निष्काळजीपणा केलेल्या सरकारी साखर कारखान्यांना ५० तर, सहकारी साखर कारखान्यांसाठी २५ कोटी रुपयांची तुटपुंजी तरतूद केली आहे. त्यावर शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनांकडून राज्य सरकार विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश तिकैत म्हणाले, ५० कोटी रुपयांची मदत ही अगदीच तुटपुंजी आहे. बंद पडलेल्या साखर कारखान्यासाठी ४०० कोटी रुपयांची किमान गरज आहे. त्यात कामगारांच्या पगाराचा समावेशही नसेल. या बजेटमधून साखर उद्योगाला काहीच मिळाले नसल्याचे माझे निरीक्षण आहे. या उद्योगासाठी काहीच करता आले नाही तरी, किमान रस्ते तरी चांगले करावेत, जेणे करून ऊस वाहतूक सुरळीत करता येईल.

मुजफ्फरनगरचे शेतकरी अशोक बलियान म्हणाले, उत्तर प्रदेशात कृषि क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे सहाजिकच कृषि क्षेत्राला अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. राज्यात जवळपास ३६ साखर कारखाने ऊस बिलाबाबत पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. त्यांची आर्थिक स्थिती पाहता त्यांच्यासाठी केवळ ५० कोटी ही तुटपुंजी तरतूद आहे. उत्तर प्रदेशात ऊस बिलाच्या थकबाकीचा प्रश्न खूपच मोठा झाला आहे. सध्या राज्यातील एकूण थकबाकी ८ हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. त्यात जवळपास १ हजार कोटी रुपये गेल्या गळीत हंगामाचे आहेत. थकबाकीचा विषय उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागात सर्वाधिक आहे. या आठवड्यात बिजनौरमध्ये शेतकऱ्यांनी सामूहिक आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. यावरून थकबाकीचा विषय कोणत्या पातळीवर पोहोचला आहे, हे लक्षात येऊ शकते.

अर्थसंकल्पाविषयी बिजनौरचे एक शेतकरी म्हणाले, राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कोठे आहेऊस थकबाकीमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी कोणतिही तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही.पिलिभितमधील शेतकऱ्यांनी हा अर्थसंकल्प शेतकरी विरोधी असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. मनजित सिंह या जिल्हा परिषद सदस्यानेही अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिलीते म्हणाले, शेतकऱ्यांचे हित जपण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. सरकारने ऊस बिल थकबाकीचा विषय हवा तसा हातळलेला नाही. शांतीनगरचे शेतकरी इंद्रदीप सिंह म्हणाले, देशात प्रत्येक औदयोगिक उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकाला त्याच्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याची मुभा आहे. पण, शेतकऱ्याला नाही. सरकार त्यांच्या मालाची किंमत ठरवते. त्याच सरकारने शेतीसाठी लागणारे डिझेल, खते, बियाणे, किटकनाशके यांच्या किमती जास्त वाढू नयेत, यासाठी कोणतिही तरतूद केलेली नाही.

 

डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप:  http://bit.ly/ChiniMandiApp  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here