ऊसाच्या निश्चित मूल्यासाठी शेतकरी संघटना आणि साखर उद्योगामध्ये सुरु असणारा संघर्ष पाहून कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (सीएसीपी) अध्यक्ष प्रा. विजय पाल शर्मा यांनी सांगितले की, रेवेन्यू शेअरिंग फॉम्र्युलाचा वापर केला असता तर गेल्या १o वर्षामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आठ ते नऊ हजार करोड रुपये मिळाले असते. रंगराजन समितीतील शिफारसींमध्ये या सूत्राचा (फॉम्र्युलाचा )उल्लेख केला होता.
इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) च्या 85 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलताना प्रा. शर्मा म्हणाले, शेत मजूरांची मजूरी वाढल्यामुळे ऊसाचे शेतीमूल्य ही वाढत आहे. यामुळेच आधुनिक टेक्नोलॉजी च्याअनुकरणाची खूप गरज आहे. साखर उद्योगाने पुढाकार घेऊन यासाठी सहकार्य केले पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, ऊसापासून साखरेऐवजी इतरही उत्पादन बनवणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षापासून देशात ऊस आणि साखर दोन्हीचेही उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. पण दोन्हीही क्षेत्रांसाठी हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. साखरेचे उत्पादन मूल्य अधिक असल्या कारणाने घाऊक बाजारातील साखरेच्या किंमती अधिक आहेत, त्यामुळे वैश्विक बाजारात साखर उद्योगासमोर आर्थिक संकट उभे आहे. याचा परिणाम म्हणजेच, कारखान्यांकडे देय असणारी शेतकऱ्यांची थकबाकी.
प्रा. शर्मा म्हणाले, एकीकडे शेतकऱ्याला आपल्या ऊसाला चांगली किंमत हवी आहे, तर दुसरीकडे साखर कारखान्यांना ऊस स्वस्तात हवा आहे. या दोघांमध्ये समन्वय साधणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले, साखर उद्योगाने ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, शेतकऱ्यांच्या खिशात किती पैसा जातोय. ऊसशेती मूल्य कसे कमी करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे . ऊस शेतीला पाण्याची सगळ्यात जास्त गरज आहे. महाराष्ट्रा सारख्या राज्यात पाण्याच्या कमी मुळे ऊस शेकऱ्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. यासाठी ठिबक सिंचनावर भर देणे गरजेचे आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
