शेतकऱ्यांची संसदेत याचिका

कंपाला (युगांडा) : चीनीमंडी

साखर कारखान्यांना शेत जमीन देण्यावरून युगांडातील ऊस उत्पादक शेतकरी नाराज असून, त्यांनी याप्रकरणी त्यांच्या संसदेचे अध्यक्ष रिबेक्का कडागा यांच्याकडे याचिका दाखल केली आहे. मसिंडी, मुकोनो आणि बुसोगा या तीन जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली आहे.

उसाची शेत जमीन साखर कारखान्यांना कसायला देण्यापूर्वी यावर नीट फेरविचार व्हावा, काही अटी शर्थीं संदर्भात चर्चा व्हावी, अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांची जमीन साखर कारखान्याचा झोन करण्यापूर्वी ती एक गुंतवणूक म्हणून गृहित धरली जाणार आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या नफ्यातील ६० टक्के हिस्सा हा शेतकऱ्यांचा असला पाहिजे. जर शेतकरी ७० टक्के ऊस कारखान्याला पुरवणार असतील, तर कारखान्याच्या संचालक मंडळामध्ये शेतकऱ्यांचेही प्रतिनिधी असले पाहिजेत. कारखान्यांची गाळप क्षमता लक्षात घेतली तर, कारखान्याच्या २५ किलोमीटर परिघातील ऊस १० महिन्यांनंतर शेतामध्ये शिल्लक राहू वाळून गेला तर, सरकारने संबंधित शेतकऱ्याला त्याची पूर्ण भरपाई द्यावी. सध्या युगांडामधील एकाही कारखान्याकडे रोज १० हजार टन ऊस गाळपाची क्षमता नाही. तसेच ऊस तोड करण्यास उशीर झाला तर महिन्याला तीन टक्के व्याजाने भरपाई द्यावी, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी याचिकेत केली आहे.