ऑनलाईन बैठक घेऊन ऊस थकबाकी न भरल्याबद्दल भारतीय गन्ना किसान संघच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. बैठकीला संबोधित करताना अध्यक्ष अनिल मलिक म्हणाले की सरकारने शेतकऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये. राज्यात 17 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.भात पिकासाठी खताची तीव्र कमतरता आहे. ते म्हणाले की, निवडणुकीच्या वेळी ठराव पत्रात भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने. ते विसरत आहेत आणि सर्व काही उलट करत आहेत. ऊसाचे पैसे न मिळाल्यास संपूर्ण राज्यात आंदोलन उभे केले जावे, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. पुढच्या महिन्यात लखनौमध्ये ऊस आरक्षणासाठी बैठक सुरू होणार आहे. साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचे ऊसाचे पैसे देणे बंद केले आहे. आरक्षणाच्या बैठकीत त्यांच्यावर योग्यते उपचार केले जातील. लखनौमधील आंदोलन ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी खूप महत्वाचे ठरणार आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
