तुंग (सांगली) -: यंदाच्या गळीत हंगामाच्या तोंडावर महापूर, अतिवृष्टीमुळे ऊस पिकाचे मोठे नुकसान झाले. कारखाने दोन महिने उशिराने सुरू झाले. असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की बिल लवकर जमा करायलाही कारखानदारांनी वेळ लावला.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी तीन हजारच्या आसपास ते तीन हजारच्या पुढे दर दिला आहे. सांगली जिल्ह्यातील कारखान्याची रिकव्हरी तेवढीच असताना दरांमध्ये तफावत का ?असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांनी ठरवून ऊस उत्पादकांचे वांदे केले आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे म्हणाले, “कारखानदारांकडून सुरू असलेली एकरकमी एफआरपीची मोडतोड ही शुगर केन कन्ट्रोल अॅक्ट १९६६ कायद्यानुसार हे बेकायदेशीर आहे. फॉर्म भरून देणारे शेतकरी दबावाला बळी पडत आहेत. ज्या ऊस उत्पादकांना ही एफआरपी मोडतोड मान्य नाही त्यांच्यासाठी लढा देत राहू.”
एफआरपी कायदा मोडणाऱ्या जिल्ह्यातील कारखान्यावर साखर आयुक्तांनी कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींकडून होत आहे. तर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांकडूनच आम्हाला तीन टप्प्यात बिल मान्य आहे, अशी संमती पत्र लिहून घेण्यास सुरवात केली. शेतकऱ्यांचे अशे म्हणे आहे की काटामारीच्या यंत्रणेलाही आम्हाला सहन करावे लागत आहेत.
यावेळी शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे सहकार विभाग प्रमुख संजय कोले म्हणाले, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वतंत्रपणे खासगी काट्यावर ऊसाचे वजन करून पाठवावे. सर्वच ऊसउत्पादकांनी ऊसाचे वजन करण्यासाठी धाडसाने पुढे यावे, म्हणजे काटामारीतील सत्य समोर येईल.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
