एफआरपी न वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय; साखर उद्योगातून स्वागत, शेतकऱ्यांची नाराजी

134

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने २०१९-२० च्या हंगामासाठी उसाची एफआरपी किंवा किमान आधारभूत किंमत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रचंड मोठा साखर साठा आणि त्याचे घसरलेले दर यामुळे अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगासाठी हा खूप मोठा दिलासा असल्याचे मानले जात आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. सर्व सामान्य शेतकऱ्यांचा हा विश्वासघात असल्याची प्रतिक्रिया माजी खासदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अर्थविषयक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने साखर उद्योगाशी संबंधित दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यात आगामी हंगामासाठी सरकारकडून कारखाना स्थळावरच ४० लाख टनाचा बफर स्टॉक तयार करणे आणि दुसरा निर्णय म्हणजे उसाच्या एफआरपीची किंमत गेल्या हंगामाएवढीच ठेवणे. बफर स्टॉकसाठी १ हजार ६७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यातून साखर कारखान्यांना थकीत ऊस बिले भागवता येणार आहेत. गेल्या हंगामात सरकारने पहिल्या दहा टक्के रिकव्हरीला २ हजार ७५० रुपये प्रति टन दर जाहीर केला होता.

मुळात २००९-१० नंतर पहिल्यांदाच उसाची एफआरपी सरकारने वाढवलेली नाही. साखर उद्योगाने सरकारच्या दोन्ही निर्णयांचे स्वागत केले आहे. वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, ‘आंम्ही कृषी मुल्य आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेतली होती. त्यात आंम्ही एफआरपी वाढवल्याने साखर उद्योगाचे कसे नुकसान होणार आहे. याची माहिती त्यांना दिली होती. सरकारने उचललेली पावले निश्चित आश्वासक आहेत. त्याचा साखर उद्योगाला फायदा होईल.’ ठोंबरे यांचा लातूर जिल्ह्यात नेचर शुगर नावाचा साखर कारखाना असून, आणखी दोन कारखाने त्यांनी चालवायला घेतले आहेत.

शेतकऱ्यांमधून मात्र सरकारच्या या निर्णयवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, ‘खते महागली आहेत. गेल्या वर्षभरात १०० रुपयांचा फरक पडला आहे. त्यामुळे एफआरपी न वाढवून सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यावर अन्याय केला आहे. गेल्यावर्षी बेस रेट ९.५ वरून १० केल्यामुळं प्रती क्विंटल २० रुपयांचं नुकसान शेतकऱ्याला सोसावं लागले आहे. आता सरकारनं शेतकऱ्याला आणखी एक धक्का दिलाय.’ एफआरपी वाढवणे हा निर्णय आर्थिक नसून राजकीय असतो. यंदा सरकारने एफआरपी न वाढवण्याचा धाडसी निर्णय घेतल्याचं ठोंबरे यांनी म्हटलंय.

हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.

1 COMMENT

  1. शेतकरी माणसाचा कष्टाचा थोडा तरी विचार न्याय
    द्या निविष्टाचा खर्च किती आहे काय आपलं कोण नाही असे वाटते

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here