ऊस शेती ठिबक सिंचनावरच; सरकार हिवाळी अधिवेशनात करणार कायदा

हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.

पुणे : चीनीमंडी

महाराष्ट्रात सध्या गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आहे. मराठवाडा, विदर्भात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. जनावरांना चारा, पाणी अपुरे पडत आहे. त्यामुळे जास्त पाणी लागणारी ऊस शेती करावी की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. त्यामुळेच वाहत्या पाण्यावर होणाऱ्या ऊस शेतीला ठिबक सिंचनद्वारे पाणी पुरवण्याचा कायदा लागू करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. या संदर्भात येत्या जूनमध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा लागू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याची माहिती आहे. त्यासाठी ठिबक सिंचनाला देण्यात येणारे अनुदान आणि इतर सवलती वाढवण्यात येण्याचीही शक्यता आहे.

राज्याच्या जलसंपदा विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार, धरणांमधली घसरत चाललेली पाणी पातळी आणि राज्यात ओढवलेली दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्य सरकारला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. पण, ऊस शेतीवर बंदी घालणे हा पर्याय नाही. तरीही सरकार यातून मार्ग काढत दुष्काळाशी सामना करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ठिकब सिंचनासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना आणखी अनुदान किंवा निधी देता येईल, यासाठी आकडेमोड करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थ खात्याला दिले आहेत. राज्यातील ४ हजार हेक्टर ऊस शेतीला हजारो टीएमसी पाणी वाया जाते. तर, सहा हजार हेक्टर ऊस शेतीला ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून केवळ एक टीएमसी पाणी पुरेसे ठरते.

राज्यात ठिबक सिंचन करण्यासाठी प्रति हेक्टर ८५ हजार रुपये खर्च येतो. तसेच एकदा उभारण्यात आलेल्या यंत्रणा पाच वर्षे चालते. त्यानंतर दुरुस्ती करून किंवा उपकरणे बदलून पुन्हा पुढच्या पाच वर्षांसाठी ठिबक सिंचन राबवता येऊ शकते. महाराष्ट्रात उसाचे क्षेत्र असलेली जमीन जवळपास ९.४२ लाख हेक्टर आहे. त्यामुळे टिबक सिंचनकडे वळण्यासाठी वर्षाला पाच हजार कोटी रुपयांचे बजेट लागणार आहे. दुष्काळ निवारणासाठी जी जी पावले उचलली जातील त्याचे स्वागत आहे. पण, त्याचवेळी सरकारने छोट्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन राबवण्यासाठी पुरेसे अनुदान देणे गरजेचे आहे. गेली साडेचार वर्षे पाण्याचा जास्त साठा करणारी व्यवस्था उभारण्याकडे सरकारने लक्ष दिले आहे. पण, पाण्याचा गैरवापर कोठे कोठे होतो यावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. राज्यात कागदावर पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाते. पण, धरणातील किंवा नदीतील पाणी घेऊन ऊस शेती करणाऱ्यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही, असे जलसंपदा विभागातील एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.