म्हैसूर : राज्य सरकारने ऊस शेती आणि साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापन डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये आणावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मंगळवारी येथे एका पत्रकार परिषदेत बोलताना कर्नाटक ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरबुर शांता कुमार यांनी उत्तर प्रदेशात शेतकरी आणि साखर कारखान्यांकडून E Ganna App वापरले जात असल्याचे सांगितले. त्यातून शेतकऱ्यांना ऊस पुरवठ्यानंतर १४ दिवसांत बिल मिळण्यास मदत होत आहे. आपल्या मोबाईलवर अॅप डाऊनलोड केल्यानंतर आणि नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना ऊस शेतीचे क्षेत्र, अॅपवर लागणीची तारीख आदी माहिती अपलोड करावी लागेल. सर्व शेतकऱ्यांनी अशी माहिती भरल्यानंतर ऊस तोडणी, साखर कारखान्यांची तोडणी, वाहतूक व्यवस्था याची देवाण-घेवाण अॅपच्या माध्यमातून करता येईल.
शांता कुमार यांनी सांगितले की, तोडणीची तारीख उसाच्या लागणीच्या आधारावर निश्चित केली जाते. शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी आणि वाहतुकीसाठी तीन ते चार दिवसांचा कालावधी दिला जातो. ऊस कारखान्याकडे आल्यानंतर त्याचे वजन केले जाते. त्यानंतर एसएमएसवरुन शेतकऱ्याला माहिती पाठवली जाते. हीच माहिती सरकारकडेही जमा होते. त्यानंतर १४ दिवसांत ऊस बिले शेतकऱ्यांना दिली जातात. शांता कुमार यांनी सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांसाठी पैशांची वसुली करते. कारण साखर कारखान्यांकडून विक्री केलेली साखर, इथेनॉल, मोलॅसिसचे ८० टक्के उत्पन्न सरकारला मिळते.
त्यांनी दावा केला की कर्नाटक सरकारने निश्चित केलेली एफआरपी उत्तर प्रदेश सरकारच्या दरापेक्षा कमी आहे. शांताकुमार यांनी सांगितले की, ऊस उद्योगासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांची स्थापना केल्यास ऊस उतारा अधिक मिळेत तसेच पारदर्शकता येईल. तोडणीसाठी योग्य कॅलेंडर नसल्याने शेतकऱ्यांना अनेक दिवस वाट पाहावी लागते. शांताकुमार म्हणाले की, जर तोडणी प्रक्रियेस उशीर झाला नाही तर साखर उतारा चांगला मिळेल. शांताकुमार यांनी कर्नाटक सरकारकडून ऊस उत्पादक, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि ऊस विकास आणि साखर संचालनालयाच्या शिष्टमंडळात सहभाग नोंदवला होता. अलिकडेच त्यांनी उत्तर प्रदेशचा दौरा करून कानपूरमध्ये साखर कारखाना तसेच इथेनॉल प्लांट आणि लखनौच्या भारतीय ऊस संशोधन संस्थेला भेट दिली होती.
