मेरठ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक साखर कारखान्यांनी अद्याप शंभर टक्के ऊस बिले दिलेली नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकार संतप्त झाले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशीत झालेल्या वृत्तानुसार, ऊस मंत्री सुरेश राणा यांनी सर्व डिफॉल्टर कारखान्यांना पुढील गळीत हंगामास सुरुवात करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे दिले जावेत असे आदेश दिले आहेत.
ऊस थकबाकीमुळे राजकीय वादळही उभे राहिले आहे. विरोधी पक्षांनी उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या नाराजीला हवा दिली आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने २०२०-२१ या गळीत हंगामातील २६,००६१ कोटी रुपयांचे उच्चांकी ऊस बिले दिली आहेत. हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. कोरोना महामारीमुळे साखरेचा खप घटल्यानंतरची उच्चांकी ऊस बिले देण्यात आली आहेत. ऊस विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या ७८.९२ टक्के पैसे देण्यात आले आहेत.
आपल्या शामली जिल्ह्यातही थकबाकी उच्चांकी असल्याबद्दल ऊस मंत्री सुरेश राणा यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितले की, मी राज्याचा ऊस मंत्री आहे. फक्त शामलीचा नाही. सर्व जिल्ह्यांना समान कायदा लागू आहे. सर्व डिफॉल्टर कारखान्यांना पुढील गाळप हंगामापूर्वी पैसे देण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
