संभल : राष्ट्रीय किसान मजूर संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांना देण्यात येणारे निवेदन एसडीएम यांच्याकडे सुपुर्द केले. ज्यामध्ये व्याजासहित ऊस थकबाकी भागवणे आणि विज पुरवठा चांगल्या पद्धतीने करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पदाधिकार्‍यांनी शेतकरी विरोधी अध्यादेशाला परत घेण्यासाठी विज बिल परत घेण्याचीही मागणी केली आहे.
राष्ट्रीय किसान मजूर संघटनेचे जिल्हा महासचिव कुलदीप सिंह यांच्या नेतृत्वामध्ये एसडीएम राजेश कुमार यांना निवेदन दिले. शेतकर्‍यांची थकबाकी व्याजासहित भागवण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, शेतकर्‍यांच्या कर्जावर सरकारच्या नियमापेक्षा देण्या घेण्यावर बँक अधिक व्याज वसूल करत आहे. पीक कर्जाच्या खात्यावर सर्विस चार्ज शुल्कही लावण्यात आले आहे. याावरही अंकुश लावला जावा. शेड्यूल नुसार विज मिळाली नाही तर पीकांचे सिंचन होत नाही. तांदळाचे पीक वाळून चालले आहे. शेड्यूलच्या नुसार विज पुरवठ्याची मागणी करण्यात आली. यूरिया सह शेतीशी संबंधित इतर औषधे सक्तीने दिली जात आहेत. औषधाशिवाय खत दिले जात नाही. यावर अंकुश लावला पाहिजे. पदाधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांविरोधी अध्यादेश परत घेण्याबाबतची मागणी केली. सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कर्ज मुक्ती ची गॅरंटी द्यावी. कारोना काळासाठी सर्व शेतकर्‍यांचे पीककर्ज माफ करावे. खरीफ पीकासाठी व्याजमुक्त केसीसी जारी केली जावी. भाज्या, फळे आणि दू़ध आदी ची एमएसपी कमीतकमी सीटु मूल्य आणि त्यावर 50 टक्के अधिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे. कोरोनामुळे शेतकरी, छोटे दुकानदार, उद्योजक तसेच सामान्यजनांचे विज बिल माफ करावे, शेतकर्‍यांच्या नुकसान झालेल्या पीकांची भरपाई, डीजेलची किंमत कमी करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी निकसम कुमार, अजब सिंह, हरवीर सिेंह, रोमिल सिंह, मनवीर सिंह, ऋषभ चौधरी, नरेंद्र सिंह, धमेंद्र तोमर आदी उपस्थित होते.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
