नवी दिल्ली : चीनी मंडी
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचा मोबदला, कारखान्याला मिळालेल्या साखरेच्या दराच्या प्रमाणात असवा, अशी शिफारस सी. रंगराजने समितीने केली होती. कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेत देता यावेत, यासाठी ही शिफारस होती. समितीची शिफारस स्वीकारणाऱ्या पहिल्या काही राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेस होता. पण, सध्या हा रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला (आरएसएफ) कागदावरच दिसत आहे.
समितीच्या आरएसएफ फॉर्म्युल्याचे गणित शास्त्रोक्त होते. रेव्हेन्यू हा साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्यातच शेअर झाला पाहिजे. कारखान्याच्या हंगामातील शेवटच्या क्लोजिंग स्टॉकमधून ओपनिंग स्टॉक वजा करून हंगामातील विक्रीची वसुली त्यात जमा करणं, असे गणित मांडण्यात आले होते.
साखरेच्या विक्रीतून आलेल्या पैशांतील ७५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खिशात, तर उर्वरीत रक्कम कारखान्याचे ऑपरेशनल कॉस्ट अशी शिफारस होती.
समितीच्या शिफारशी २०१३-१४मध्ये मान्य करण्यात आल्या होत्या. त्याची पहिली अंमलबजावणी २०१६-१७च्या हंगामात झाली होती. आरएसएफ फॉर्म्युल्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार ऊस नियंत्रण परिषदेकडे होता.
राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या उपस्थितीत परिषदेचे प्रतिनिधी, तसेच शेतकरी आणि कारखान्यांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते. २०१६-१७च्या हंगामासाठी परिषदेने ९६ कोटी रुपयांचे बिल निश्चित केले.
दरम्यान, परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत २९ पैकी २० कारखान्यांनी त्याच्या आरएसएफचे पैसे दिलेले नाहीत. यासंदर्भात तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला. त्यात ऑडिटरांचीही समावेश करण्यात आला. ही समिती आरएसएफचे गणित कसे केले, याचा आढावा घेईल.
त्याचवेळी काही कारखान्यांनी आरएसएफच्या मांडणीला कोर्टात आव्हान दिले. त्यात कोर्टाने त्यावर कोणत्याही प्रकारचा स्टे दिला नाही. अनिश्चिततेमुळे काही कारखान्यांनी आरएसएफविषयी चिंता व्यक्त केली.
साखरेच्या किमतीतील अनिश्चितता २०१६-१७च्या हंगामातही होती. साखरेचा दर प्रति किलो ३६ रुपयांवर आल होता. पण, त्याचवेळी साखर कारखान्यांकडे खूप साखर साठा होता. आरएसएफच्या गणितानुसार ज्या कारखान्यांकडे शिल्लक साठा आहे. त्यांना शेतकऱ्यांना जादा पैसे द्यावे लागणार होते. हे गणित चुकीचे असल्याचे मत पुण्यातील एका साखर कारखान्याच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
दरम्यान, २०१७-१८च्या हंगामासाठी अजून आरएसएफचे गणित मांडायचे आहे. ज्या कारखान्यांना आरएसएफचे पैसे देता आलेले नाहीत. त्यांचा गाळप परवानाच रद्द करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नांदेडचे प्रमुख आणि ऊस नियंत्रण परिषदेचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी केली.
