लखनौ : चीनी मंडी
देशातील सर्वांधिका साखर उत्पादक राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात उद्यापासून (२७ ऑक्टोबर) ऊस गाळप हंगाम सुरू होत आहे. मेरठ मोदी ग्रुपच्या साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांकडे उसाची मागणी केली असून, उद्यापासून कारखान्यात गाळप सुरू होणार आहे. यंदाच्या हंगामात गाळप सुरू होणारा हा पहिला साखर कारखाना आहे.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे गेल्या हंगामातील सात हजार ८०० कोटी रुपये थकीत आहेत. त्याचवेळी यंदाचा हंगाम सुरू होत आहे. उत्तर प्रदेशचे ऊस आयुक्त संजय बोसरेड्डी म्हणाले, ‘या महिन्याच्या अखेरपर्यंत राज्यातील पश्चिम आणि मध्य भागातील जवळपास ३० साखर कारखाने सुरू होतील. यात मेरठ, सहारणपूर आणि मोरादाबाद परिसराचाही समावेश आहे. आम्हाला आशा आहे की, १० नोव्हेंबरपर्यंत राज्यतील जवळपास सर्व साखर कारखाने कार्यान्वित होतील.’
उत्तर प्रदेशमध्ये ११९ साखर कारखाने आहेत. यात ९४ खासगी आणि २४ सहकारी साखर कारखाने आहेत. राज्याच्या पश्चिमेला झालेला उशिरा झालेला पाऊस आणि गारपीट यामुळे उष्मा वाढला होता. त्याचा परिणाम उसाच्या वाढीवर झालेला आहे.
यावर बोसरेड्डी म्हणाले, ‘गेल्या चार-पाच दिवसांत वातावरणात बदल झाला आहे. रात्रीचे तापमान घसरायला लागले आहे. दिवसाच्या आणि रात्रीच्या तापमानात खूप मोठा फरक दिसत आहे. याचा परिणाम उसावर होणार आहे. त्यामुळे गाळप अपेक्षित वेगाने होण्याची शक्यता कमी असून, या हवामानाचा रिकव्हरीवरही परिणाम होणार आहे.’
साखर कारखान्यांनी ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू करतील, अशी व्यवस्था करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऊस विभागाला दिल्या होत्या. शेतकऱ्याचे शेत वेळेत रिकामे होईल आणि त्यावर ते गव्हाची लागवड करतील, हा त्यामागचा हेतू आहे. गेल्या २-१७-१८च्या हंगामात राज्यात २२ लाख हेक्टर उसाचे क्षेत्र होते. त्यात १८ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, या हंगामात उसाचे क्षेत्र २६ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले आहे.
जागतिक बाजारात आणि देशांतर्गत बाजारात साखरेला चांगला दर मिळत नसताना, राज्यात उसाचे क्षेत्र यंदा वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांची देणी देखील गेल्या वर्षी पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने येत्या नोव्हेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांची सर्व थकबाकी देण्याच्या सूचना साखर कारखान्यांना दिल्या आहेत. राज्या सरकारने शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. त्यातील ४ हजार कोटी रुपये हे खासगी साखर कारखान्यांना अल्पमुदतीच्या कर्ज स्वरूपात दिले आहे. दरम्यान, ज्या कारखान्यांचे देणी भागवण्याचे प्रमाणा ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा कारखान्यांनाच या पद्धतीचे कर्ज मिळणार आहे. पाच टक्के व्याज दराने पाच वर्षांसाठी हे कर्ज दिले आहे. डिफॉल्टर साखर कारखान्यांना १२ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल.
या साखर कारखान्यांना अल्प मुदतीच्या कर्जासाठई येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत बँकांकडे अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यावर १० नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घेण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर घसरल्यामुळे देशातील साखर उद्योग आव्हानात्मक परिस्थितीतून जात असल्याचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे.
