हि बातमी तुम्ही आता ऐकू ही शकता
पुणे : प्रतिनिधी
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी पुण्यातील साखर आयुक्तालयाबाहेर सुरू केलेले बेमुदत हल्लाबोल तुर्तास आंदोलन मागे घेतले आहे. उसाची एफआरपी थकविलेल्या ३९ कारखान्यांवर जप्तीची करवाई करणे त्यानंतरही एफआरपी देण्यास कारखान्यांनी टाळाटाळ केल्यास त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे लेखी आश्वासन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला दिले आहे. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा खासदार शेट्टी यांनी केली.
साखर आयुक्तांच्या लेखी आश्वासनात म्हटले आहे की, एफआरपीप्रश्‍नी 39 कारखान्यांवर जप्तीचे आदेश देण्यात येतील. त्याचबरोबर याप्रश्नी उर्वरित कारखान्यांची सुनावणी पुढील तीन दिवसांत घेण्यात येईल. या कारवाईनंतरही एफआरपी रक्कम देण्यास कारखान्यांनी कसूर केली तर, संबंधित कारखान्यांविरुद्ध सात दिवसांनंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
महाराष्ट्रात ३१ डिसेंबर २०१८ अखेर १७४ साखर कारखान्यांनची सुमारे ५ हजार ३१९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्तालयावर हल्लाबोल आंदोलन केले होते. शेतकर्‍यांनी तीव्र घोषणाबाजी करूनही सोमवारी दिवसभरात साखर आयुक्तांबरोबर चर्चेतून तोडगा निघाला नाही. रात्री उशिरा संघटनेच्या नेत्यांनी पुन्हा चर्चा झाली. त्यानंतर साखर आयुक्त गायकवाड यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी येऊन लेखी आश्वासन खासदार राजू शेट्टी यांच्याकडे दिले.
साखर आयुक्तांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, एफआरपीची थकबाकी शेतकर्‍यांना लवकरात लवकर मिळण्यासाठी ३९ साखर कारखान्यांच्या सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यानुसार या सर्व साखर कारखान्यांच्या विरोधात उर्वरित एफआरपी रक्कमेसाठी ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतुदीनुसार महसुली वसुली प्रमाणपत्राची (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाई करू. एफआरपी न देणार्‍या उर्वरित साखर कारखान्यांची सुनावणी आयुक्तालय पुढील तीन दिवसांत केली जाईल. त्यानंतर संबंधित साखर कारखान्यांविरुध्द जप्तीच्या कारवाईचे आदेश देण्यात येतील. संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना तात्काळ साखर जप्तीसह वसुलीसाठी सूचना देण्यात येतील.
आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले असले तरी, खासदार राजू शेट्टी यांनी त्यामागची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘आजवर आम्ही संयम बाळगलेला आहे. पण, आता एफआरपीची रक्कम न दिल्यास आमरण उपोषणास बसणार असून, ही अंतीम लढाई असेल.’ यापूर्वी, साखर आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचे काम सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केले आहे. साखर आयुक्तांनी दिलेल्या जप्तीच्या आदेशानंतर तत्काळ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात येईल. तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांकडे रक्कम देण्यासाठी संघटना पाठपुरावा करेल, असेही खासदार शेट्टी यांनी सांगितले.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
