पुणे : राज्यातील शंभरहून अधिक साखर कारखान्यांनी सुमारे एक हजार ४०० कोटींहून अधिकची एफआरपी थकविलेली असून, ही रक्कम १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे. कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम थकीत ठेवून परस्पर उप पदार्थांची विल्हेवाट लावल्यास त्याला साखर आयुक्त आणि संबंधित कार्यालयातील अधिकारी जबाबदार राहतील. त्याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. प्रसंगी न्यायालयातही दाद मागण्याचा इशारा शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेने दिला आहे. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विठ्ठल पवार यांनी शासनाला याप्रश्नी निवेदन देत लक्ष वेधले आहे.
याबाबत संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील साखर कारखान्यांनी चालू वर्ष २०२३ – २४ आणि मागील हंगामातील एफआरपी थकीत ठेवली आहे. ही रक्कम व्याजासह शेतकऱ्यांना मिळावी. एफआरपी थकीत ठेवून कारखान्यांनी मळीसह अन्य उप पदार्थांची विक्री केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी. सरकारने बेकायदेशीर ऊस गाळपप्रश्नी गेल्या पाच वर्षांत कारखान्यांना एक हजार कोटींपेक्षा अधिकचा दंड केला आहे. तो वसूल करावा. थकीत एफआरपीप्रश्री आरआरसीची कारवाई करावी. याशिवाय, कारखान्यांचे मागील पाच वर्षांच्या हंगामाचे शासकीय स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
