मदुराई : राज्य सरकारने गुरुवारी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाला सांगितले की, गुळामध्ये साखरेचे मिश्रण कमी करण्यासाठी गुळाची गुणवत्ता आणि त्याच्या उपपदार्थांची तपासणी करण्यासाठी एका राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय समिती गूळ आणि त्याच्या उपपदार्थांच्या भेसळीवर नियंत्रण ठेवेल. एफएसएसआयच्या मानकांचे पालन केले जाईल. गुळासाठी एनओपी तयार केली जाईल, असे निर्देश न्यायमूर्ती टी. एस. शिवनगनम आणि एस. अनंथी यांच्या खंडपीठाने यावेळी दिले.
अन्न सुरक्षा आयुक्त या समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. यामध्ये विविध विभागांचे ११ इतर सदस्य सहभागी होतील. समिती गूळ आणि त्याच्या उप पदार्थांचे परीक्षण करेल. न्यायालायाने समितीच्या एका सदस्यांना न्यायालयाच्या सहाय्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पुढील सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. ही याचिका २१ जूनपर्यंत स्थगित करण्यात आली.
न्यायालयात गुळाच्या भेसळीसंबंधी जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. जी. टी. पाम जुगरी आणि पाम कँडी प्रोड्युसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष, थूथुकुडी जिल्हातील के. चंद्रशेखरन यांनी याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने पाम गूळ आणि पाम कँडीतील भेसळ तपासणी करून आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली आहे. उत्पादनाची योग्य तपासणी झाली पाहिजे. त्यामध्ये कोणतीही भेसळ असता कामा नये अशी त्यांची मागणी आहे.
