मदुरै: राज्य सरकार ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच को बताया की, गुड़ में चीनी की मिलावट को कम करने के लिए गुड़ की गुणवत्ता और इसके उप-उत्पादों की निगरानी के लिए एक राज्यस्तरीय समिति का गठन किया गया था। जस्टिस टी एस शिवनगनम और एस अनंथी की डिवीजन बेंच को सूचित किया गया कि, राज्यस्तरीय समिति गुड़ और इसके उप-उत्पादों में मिलावट पर ध्यान देगी, एफएसएसएआई के मानकों का पालन करेगी और गुड़ के लिए ‘एनओपी’ तैयार करेगी।
इस समिति की अध्यक्षता खाद्य सुरक्षा आयुक्त करेंगे और इसमें विभिन्न विभागों के 11 अन्य सदस्य शामिल होंगे। समिति गुड़ और इसके उप-उत्पादों का निरीक्षण करेगी। अदालत ने समिति के एक सदस्य को अदालत की सहायता के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इस मामले को 21 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अदालत गुड़ में मिलावट के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता, जी.टी. पाम जुगरी और पाम कैंडी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, थूथुकुडी जिले के चंद्रशेखरन ने राज्य सरकार से पाम गुड़ और पाम कैंडी की मिलावट की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक निर्देश की मांग की। उन्होंने कहा कि, उत्पादन की जांच होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई मिलावट न हो।
