राज्य सरकार की सहायता से तमिलनाडु में चुकाया जाएगा गन्ना भुगतान

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चेन्नई: कृषि और किसान कल्याण मंत्री एम.आर.के. पनीरसेल्वम ने गुरुवार को विधानसभा को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, तमिलनाडु सरकार राज्य में सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की गन्ना मिलों के 182 करोड़ के बकाया का भुगतान करेगी।

पन्नीरसेल्वम ने कहा कि, सरकार प्रक्रियात्मक लोन के रूप में धन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि, राज्य में 10 सहकारी और दो सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलें हैं। 2020-21 के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के आधार पर गन्ना किसानों के लिए लंबित राशि सरकार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि, बकाया का भुगतान उन गन्ना किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है जिन्होंने मिलों को अपनी उपज की आपूर्ति की थी।

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