चेन्नई : तामिळनाडूने अखेर असे धोरण आणले आहे की, जे शेतकरी आणि साखर कारखानदारांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. तामिळनाडू इथेनॉल मिश्रण धोरण २०२३ चे प्राथमिक उद्दिष्ट मोलॅसिस /धान्यावर आधारित इथेनॉल उत्पादनासाठी ५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि राज्यात १३० कोटी लिटरची वार्षिक गरज भागविण्यासाठी आत्मनिर्भर बनवणे असे आहे.
जगभरात, साखर उद्योगाचे भविष्य इथेनॉलमध्ये आहे. जगभरातील सर्वात मोठे साखर उत्पादक असलेल्या ब्राझीलमध्ये केवळ ४०-४५ टक्के ऊस साखर उत्पादनासाठी वापरला जातो. उर्वरित पिक थेट इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरले जाते. जवळपास २० वर्षांची चर्चा आणि ५-६ वर्षांच्या प्रयत्नांनतर, भारताने १० टक्के इथेनॉल मिश्रण प्राप्त केले आहे. आणि २०२५ पर्यंत हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
दि टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, कृषी आणि खाद्य प्रक्रिया पॅनल सीआयआयचे संयोजक आणि ईआयडी पेरी (इंडिया) लिमिटेडचे एमडी श्रीनिवासन सुरेश यांच्या म्हणण्यानुसार, तामिळनाडू इथेनॉल मिश्रण धोरण २०२३’ च्या अंतर्गत धान्यासह अनेक फीडस्टॉकचा वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी होईल. आणि यामध्ये डिस्टिलरीजच्या क्षमतेचा सर्वोत्तम वापर होईल. हे धोरण शेतकऱ्यांसाठी एक चांगल्या उत्पन्नाचा मार्ग प्रशस्त होईल. ते म्हणाले की, हे एक व्यापक आणि समग्र धोरण आहे आणि कर आकारणी तसेच परवान्याविषयी अधिक स्पष्टता येईल.
