नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने प्रलंबित करांच्या प्रकरणात करदात्यांना दिलासा दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, जर प्रलंबित करांच्या प्रकरणांची सोडवणूक करण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत इन्कमटॅक्स विभागाकडे अर्ज करावा लागेल. जी प्रकरणे इन्कमटॅक्स सेटलमेंट कमिशनकडे (आयटीएससी) प्रलंबित असेल अशा प्रकरणांना याचा लाभ मिळेल.
यासाठी फायनान्स अॅक्ट, २०२१ मध्ये इन्कमटॅक्स अॅक्ट १९६१ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्या अंतर्गत एक फेब्रुवारी २०२१ च्या नंतर आयटीएससीचे काम बंद करण्यात आले आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की एक फेब्रुवारी २०२१ नंतर टॅक्स सेटलमेंटचे कोणतेही प्रकरण आयटीएससीमध्ये दाखल केले जाणार नाही. लोकसभेत फायनान्स बिल २०२१ मांडताना ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत कर प्रकरणांशी संबंधीत जी प्रकरणे आहेत, त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी अंतरिम बोर्ड ऑफ सेटलमेंट स्थापन करण्यात आले आहे.
आता बोर्डासमोर सर्व प्रलंबित प्रकरणे मांडली जातील. आयटीएससीशी संबंधीत सर्व प्रकरणे सेटलमेंट बोर्डासमोर येतील असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले. तर प्रलंबित प्रकरणांबाबत करदात्यांना दिलासा देताना सरकारने सांगितले की ३० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची संधी देण्यात येत आहे. जी प्रकरणे ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत सेटलमेंटसाठी अर्ज देण्यास योग्य आहेत, अशा प्रकरणांना यामध्ये संधी मिळणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेत जे करदाते अर्ज करतील, ते आपला अर्ज परत घेऊ शकणार नाहीत अशी अट सरकारने लागू केली आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
