चंडीगढ़ : चीनी मंडी
हरियाणा सरकार ने खाद्य वस्तुओं, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग और जिला प्रशासन की विशेष टीमों ’का गठन किया है, ताकि चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और कीमतों पर नजर रखी जा सके। इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए, खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि, उनके सभी उपायुक्तों द्वारा दाल, चीनी, नमक, गेहूं, आटा, आलू और प्याज सहित 25 आवश्यक वस्तुओं की दर कैपिंग की गई है। संबंधित जिलों और प्रत्येक दुकानदार को सख्ती से निर्देशित किया गया है कि, वे फिक्स की गई दर से ऊपर किसी भी उत्पाद को न बेचें।
इसके अलावा, दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि कोई ज्यादा दर न वसूली जाए। मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी एमआरपी से ऊपर नहीं बेचे जाएं। प्रवक्ता ने कहा कि, राज्य में सरसों के तेल, दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं, इसके लिए विभाग के अधिकारी ‘नाफेड’ के साथ नियमित संपर्क में हैं और दाल और सरसों के लिए आवश्यक स्टॉक की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि, थोक विक्रेताओं के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं के दरवाजे पर आपूर्ति कर रही हैं। इसी तरह, पेट्रोल और डीजल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
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