राज्यातील 200 ऊस शेतकर्‍यांनी आपल्या मागण्यांवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी सुंगम मध्ये आंदोलन केले. ऊस उत्कर्ष संघर्ष समिती च्या नेतृत्वाखाली उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकरी एकत्र झाले आणि संजीवनी साखर कारखाना सुरु होण्यापर्यंत त्यांच्या उभ्या पिकाचे 3,600 रुपये प्रति टन नुकसान भरपाई देण्याबाबत राज्य सरकारकडून लेखी आश्‍वासनाची मागणी केली.
23 डिसेंबरच्या निवेदनावर उत्तर देण्यात सरकार अयशस्वी राहिल्याने शेतकरी नाराज आहेत. निवेदन देताना 10 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ऊस शेतकर्‍यांनी प्रत्येक वर्षी फैब्रुवारीच्या शेवटी नुकसान भरपाईची मागणी केली. समितीचे अध्यक्ष कुशता गोनकर यांनी सांगितले की, जोपर्यंत सरकार त्यांच्या मागण्या सोडवण्याचे लेखी आश्‍वासन देत नाही तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन मागे घेणार नाही. उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर यांनी शेतकर्‍यांच्या समाधानासाठी मंगळवारपर्यंतची वेळ देण्याची विनंती केली आणि सांगितले की, ते या मुद्द्याला मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवतील.
