चेन्नई : पट्टाली मक्कल कच्ची के संस्थापक (S. Ramadoss) ने केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार से गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 5,000 रुपये प्रति टन तय करने का आग्रह किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि आगामी चीनी सीजन के दौरान 10.25% चीनी रिकवरी दर वाले गन्ने के लिए एफआरपी 3,550 रुपये प्रति टन होगी। तमिलनाडु में उगाए जाने वाले गन्ने के लिए, जिसकी चीनी रिकवरी दर 9.5% या उससे कम है, एफआरपी 3,290 रुपये प्रति टन तय की गई है। 2024-25 में 9.5% चीनी रिकवरी दर वाले गन्ने के लिए एफआरपी 3,151 रुपये प्रति टन थी। अब, कीमत में केवल ₹139 की वृद्धि की गई है।
उन्होंने कहा कि, गन्ने की खेती की लागत बढ़ने के साथ, यह वृद्धि अन्यायपूर्ण है। डॉ. रामदास ने यह भी बताया कि, तमिलनाडु के किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि गन्ने के लिए एफआरपी के रूप में ₹5,500 प्रति टन प्रदान किया जाए। जब केंद्र कम एफआरपी निर्धारित करता है, तो राज्य सरकारें किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल, तमिलनाडु सरकार ने ₹349 का प्रोत्साहन जोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम खरीद मूल्य ₹3,500 प्रति टन हो गया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से गन्ने के लिए ₹4,000 प्रति टन खरीद मूल्य तय करने के लिए केंद्र के साथ बातचीत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि, इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सरकार को ₹1,000 प्रति टन का प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए ताकि किसानों को कुल ₹5,000 प्रति टन प्राप्त हो।
