नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना सुमारे २ लाख टन साखर निर्यात कोटा देवाण-घेवाण आणि देशांतर्गत कोट्याशी समायोजन करुन घेण्यास मान्यता दिली आहे, असे द हिंदू बिझनेस लाईनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तामध्ये म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अतिरिक्त साखर निर्यात होण्यास मदत होणार आहे. शिवाय देशांतर्गत पुरवठा खंडित होणार नाही. अन्न मंत्रालयाने सोमवारी २ लाख टन साखरेचा कोटा मंजूर केला आहे. गेल्या आठवड्यात ३८,००० टन साखरेची विक्री झाली. बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील अनेक कारखान्यांनी महाराष्ट्रातील कारखान्यांशी करार केला आहे, त्यामुळे पश्चिम किनार्‍यावरील बंदरांच्या जवळ असल्यामुळे त्यांना फायदेशीर ठरू शकते.
किमान २८ साखर कारखान्यांनी त्यांचा निर्यात कोटा सोडला आहे. यातील काही अंशत: तर काहींनी पूर्णतः अशी स्थिती आहे. १८ कारखान्यांच्या देशांतर्गत कोट्याद्वारे ऑफसेट करण्यात येईल. सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, निर्यातीचा कोटा परत करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही कारखान्याला ४ जानेवारीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल आणि वाटप केलेल्या देशांतर्गत विक्रीच्या प्रमाणात दरमहा कोटा समायोजित केला जाईल. उदाहरणार्थ, जर उत्तर प्रदेशमधील कारखान्याने महाराष्ट्रातील कारखान्याच्या बदल्यात काही प्रमाणात निर्यात कोटा सरेंडर केला तर, उत्तर प्रदेशमधील कारखान्याला त्याच प्रमाणात देशांतर्गत बाजारपेठेत साखर विक्री करावी लागेल आणि त्यानुसार तिचा देशांतर्गत कोटा बदलला जाईल. मात्र, महाराष्ट्रातील कारखान्याच्या देशांतर्गत कोट्यातून हेच प्रमाण कमी केले जाणार आहे.
