पुणे : केंद्र सरकारने दुष्काळ आणि शेतीमालाचे पडलेले भाव यामुळे तोट्याच्या गर्तेत अडकलेल्या देशातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून खाद्यतेल आयात करून परदेशातील शेतकऱ्यांची चांदी केली आहे. तेलबिया आणि कडधान्यामध्ये ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचा वादा करणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात मात्र विक्रमी आयातीचा मार्ग निवडला. त्याचा फटका देशाला बसला आहे. यंदा देशातील सोयाबीन उत्पादनात घट झाली. राज्यात उत्पादन २० ते ३० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. दुसरीकडे २०२३-२४ या वर्षात खाद्यतेल आयातीवर तब्बल १ लाख २३ हजार कोटी, तर कडधान्य आयातीवर ३१ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
ॲग्रोवनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात मोठी कपात करून आयातीला दारे खुली केली. त्यामुळे तेलाचे भाव पडून सोयाबीनच्या भावावर दबाव आला. मागील हंगामात सरासरी ५,५०० ते ६,०००च्या दरम्यान असलेले सोयाबीन यंदा शेतकऱ्यांना ४,२०० ते ४,५०० रुपयाने विकावे लागत आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांचे मोठे आर्थिक हाल सुरू आहेत. २०२३-२४ मध्ये खाद्यतेलाची विक्रमी १५९ लाख टन आयात झाली. २०२२-२३ मध्ये हीच आयात १५७ लाख टन होती. सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क ३०.२५ टक्क्यांवरून टप्प्याटप्प्याने ५.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. आयात शुल्क काढून टाकल्याने आफ्रिकन देश, म्यानमार आणि कॅनडामधून वारेमाप आयात होत आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारात दर पडून शेतकऱ्यांना तोटा होत आहे.
याबाबत बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव यांनी सांगितले की, सरकारने आपल्या धोरणांमुळे शेतकरी अडचणी आले, हे माहीत असतानाही शेतकऱ्यांना मदत केली नाही. आमदार आणि खासदारही याविषयी आवाज उठवताना दिसत नाहीत. सरकारने खाद्यतेल, कडधान्यामध्ये आत्मनिर्भर बनण्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात आयातीला प्रोत्साहन देऊन सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढविल्या.
