कायमगंज : राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे जिल्ह्यातील ४७ वर्ष जुन्या सहकारी साखर कारखान्याला चांगले दिवस येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अर्थसंकल्पात राज्यातील साखर कारखान्यांचे नूतनीकरण, आधुनिकीकरण आणि नव्या कारखान्याची स्थापना यासाठी ३८० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. याबाबत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, दरवेळी कायमगंज साखर कारखान्याची क्षमता वाढविण्याची मागणी निवडणुकीवेळी केली जाते. मात्र, निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी आपले आश्वासन विसरतात. सरकारने अर्थसंकल्पात यासाठी तरतुद करून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.
याबाबत अमर उजालाने दिलेल्या वृत्तानुसार, कायमगंज सहकारी साखर कारखान्याची पायाभरणी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते १० नोव्हेंबर १९७४ मध्ये झाली होती. तर १० नोव्हेंबर १९७५ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा यांच्या हस्ते याचे उद्घाटन झाले होते. कारखाना सुरू झाल्यानंतर ऊस विभागाने शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध करून दिले होते. इतर पिकाच्या तुलनेत अधिक फायदा असल्याने शेतकऱ्यांची संख्या हळूहळू वाढली. सुरुवातीला १२,५०० क्विंटल प्रती दिन गाळप क्षमता होती. गेल्या हंगामात ८५६४ शेतकऱ्यांनी ५११८ हेक्टर शेतामध्ये ऊस लागवड केली. या हंगामात ३३ लाख २६ हजार ७०० क्विंटल ऊस उत्पादन करण्यात आले आहे. कारखान्याची स्थिती अतिशय जर्जर आहे. कारखान्याने १४ लाख १६ हजार क्विंटल उसाचे गाळप करून एक लाख ४० हजार क्विटंल साखर उत्पादन केले आहे. कारखाना सातत्याने तोट्यात आहे. गाळप क्षमता कमी असल्याने १० लाख १० हजार ७०० क्विंटल ऊस शेतकऱ्यांनी मिळेत त्या दराने क्रशर, गुऱ्हाळघरांना विक्री केला आहे. आता कारखान्याची गाळप क्षमता वाढल्यास शेतकऱ्यांची ही अडचण दूर होणार आहे.
