नोव्हेंबर, डिसेंबर या दोन महिन्यात प्रतिमाह विक्रीसाठी राज्यात निश्‍चित केलेल्या साडेसहा लाख टन साखरेपैकी 20 टक्के साखरेची विक्री होवू शकलेली नाही. कारण प्रतिकिलो सात रुपयांचा तोटा असूनही खाजगी साखर कारखान्यांकडून ठरवून दिलेल्या 31 रुपयांऐवजी कमी भावात साखर विक्री होत आहे. यामुळे बाजारपेठेत साखरेला उठाव नाही, परिणामी उस गाळपाने गती घेतली असली तरी अर्थकारणाला धोका असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने साखरेची किंमत 3 हजार 100 रुपये क्विंटल आणि उस 2 हजार 850 रुपये टन असे ठरवून देवूनही एक किलो उत्पादन केल्यानंतर सात रुपयांचा तोटा आहे. काही खाजगी कारखाने सरकारने निश्‍चित केलेल्या दराप्रमाणे साखर विक्री करत आहेत. परिणामी सहकारी साखर कारखान्यातील 20 टक्के उत्पादन विक्री होत नाही, अशी खंत राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी व्यक्त केली आहे .
दांडेगावकर म्हणाले, साखरेला बाजारपेठेत उठाव नाही. राज्यात सरासरी साडेसहा लाख टन साखर विक्री करण्यास केंद्र सरकारची परवानगी आहे. तरीही 20 टक्के साखर विक्री झालेली नाही. यामुळे साखर कारखान्यांचे गणित कोेलमडणार आहे.
याबाबत बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरविंद गोरे म्हणाले, डिसेंबरमध्ये 27 हजार क्विंटल साखर विक्रीला परवानगी होती. त्यापैकी फक्त तीन हजार क्विंटल साखर विक्री झाली. दीड महिन्यापासून साखर विक्रीच होत नाही. त्यामुळे साखर उत्पादन वाढेल पण साखर कारखान्यांचा घोरही वाढेल.
