पॅरीस : युरोपियन युनियनच्या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फ्रान्समध्ये बीट शुगर उत्पादकांना यंदा पुन्हा बंदी घातलेले किटकनाशक वापराची सवलत रद्द करण्यात आली आहे, असे कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, युरोपियन युनियनच्या या निर्णयामुळे बीट शुगर लागवडीत आणखी घट होऊ शकते आणि साखर कारखान्यांचे भवितव्यही धोक्यात येऊ शकते असा इशारा शेतकरी आणि साखर कारखानदारांनी दिला आहे.
फ्रान्स सरकारकडून २०२० मध्ये बीटपासून साखर उत्पादकांना मधमाश्यांपासून पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी निओनिकोटिनॉइड रसायनांच्या वापरावरील बंदीपासून तीन वर्षांची सवलत देण्यात आली होती. त्यानंतर आता २०२३ या हंगामातील पिकासाठी सरकारकडून ही तिसरी आणि अंतिम सवलत दिली जाणार होती. मात्र, युरोपियन युनियनच्या कोर्ट ऑफ जस्टिसने सदस्य राष्ट्रे निओनिकोटिनॉइड्सचा वापर केलेल्या पीक उत्पादनाच्या बंदीमधून सवलत देवू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. साखर क्षेत्रातील प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर कृषी मंत्री मार्क फेसनेऊ यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ही सवलत तीन वर्षांसाठीच होती आणि ती मुदत आता संपुष्टात आली आहे.
द प्रिंटने दिलेल्या वृत्तानुसार, बीटचा नाश करणाऱ्या रोगापासून संरक्षण देणे व पिकाच्या संरक्षणासाठी इतर प्रभावी उपाय विकसित करणे हे २०२० मध्ये देण्यात आलेल्या तीन वर्षांच्या सवलतीचे उद्दिष्ट होते. बीटवर मधमाश्यांपासून होणारा व्हायरस पिवळा म्हणून ओळखला जातो. ॲफिड्सद्वारे प्रसारित होणारा रोग या वर्षी आढळल्यास, फ्रेंच सरकार उत्पादकांचे नुकसान भरून काढेल, असे फेसनेऊ यांनी सांगितले. दरम्यान, निओनिकोटिनॉइड निर्बंधाच्या अधीन नसलेल्या देशांकडून साखर आणि इथेनॉल जैव इंधनाच्या आयातीचा मुद्दा फ्रान्स युरोपियन युनियनमध्ये उपस्थित करेल, असेही ते म्हणाले. तर कीटकनाशक विरोधी संघटनांनी सर्व प्रकारे निओनिकोटिनॉइड वापरावरील बंदीच्या न्यायालयाच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
