रुडकी : गळीत हंगाम पूर्ण करण्याबाबत साखर कारखाने आता मनमानी करू शकणार नाहीत. कारखाना बंद करण्यापूर्वी त्यांना कार्यक्षेत्रातील शंभर टक्के ऊस गाळप केल्याचे ऊस समितीचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. ऊस आणि साखर उद्योग खात्याच्या राज्यमंत्र्यांनी ऊस विभागाच्या आयुक्तांना याबाबत आदेश जारी करण्यास सांगितले आहे.
जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्यांत नोव्हेंबर २०२० पासून गाळप सुरू आहे. हे कारखाने एप्रिलमध्ये गाळप बंद करण्यास सुरुवात करतात. तर शेतकरी संघटना पूर्ण ऊस गाळप झाला नसल्याचा आरोप करतात. त्यामुळे यंदा प्रथमच ऊस विकास तथा साखर उद्योगाचे राज्यमंत्री स्वामी यतीश्वरानंद यांनी कडक आदेश जारी केले आहेत. मंत्र्यांच्या आदेशानंतर सचिव चंद्रेश कुमार यांनी ऊस आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, अनेकवेळा कारखाने ऊस विभागाने दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करतात. काही वेळा पूर्ण ऊस खरेदी करण्यापूर्वी हंगाम बंद करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ऊस शेतात वाळतो. त्यांना ऊस मिळेल त्या किमतीला विकावा लागतो.
पूर्ण ऊस खरेदी केल्यानंतर कारखाना बंद करावा असे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. कार्यक्षेत्रातील पूर्ण ऊस खरेदी केल्यानंतर ऊस समिती प्रमाणपत्र देईल. त्यानंतर ते प्रमाणपत्र विभागाकडे जमा करावे लागेल.
ऊस विकास तथा साखर उद्योगाचे राज्यमंत्री स्वामी यतीश्वरानंद म्हणाले, शेतकऱ्यांचे हीत हे आमचे प्राधान्य आहे. ऊस खरेदी धोरणांतर्गत पूर्ण ऊस संपल्यावरच कारखान्यांना सत्र समाप्ती करावी लागेल. तसे न केल्यास कारवाई केली जाईल.
