कोल्हापुर: कोल्हापुर, सांगली और सातारा जिले के किसानों को बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का मुआवजा मिलने का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। राज्य सरकार ने संबंधित जिला कलेक्टरों को मुआवजा जारी कर दिया है। कोल्हापुर के लिए 85.70 करोड़ रुपये, सांगली के लिए 52.75 करोड़ रुपये और सातारा के लिए 8.01 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जुलाई में आई बाढ़ के कारण इन तीन जिलों में 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसल बर्बाद हो गई थी। सरकारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि, मुआवजे की राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के मानदंडों के अनुसार दी गई है। इन जिलों में बाढ़ से गन्ना, सब्जी और फलों की फसलों के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, 2019 की बाढ़ के बाद राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार मुआवजे की उनकी मांग को स्वीकार नहीं करने से किसान नेता और किसान सरकार से नाराज हैं। तत्कालीन भाजपा सरकार ने बिना कर्ज वाले किसानों के लिए एसडीआरएफ नियमों के मुकाबले तीन गुना मुआवजा दिया था। साथ ही किसानों के फसल ऋण भी माफ किए गए थे। किसान नेता राजू शेट्टी ने अगस्त और सितंबर में 2019 की नीति के अनुसार मुआवजे और कुल फसल ऋण माफी की मांग को लेकर आंदोलन किया था।
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