हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
लखनऊ : साखर उद्योग आणि विशेषतः त्याच्याशी निगडीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निधी उभारण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारनं घेतला आहे. अर्थात हा निधी साखर उद्योगातूनच उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी साखरेवर किरकोळ स्वरूपाचा सेस लावण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकतीच उत्तर प्रदेश सरकारच्या साखर आणि उत्पादन शुल्क विभागाची बैठक घेतली त्यात हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश साखर आणि ऊस विकास निधी, असं या निधीला नावं सूचवण्यात आलं आहे. या निधीतून संबंधित क्षेत्राला विशेषतः वर्षानुवर्षे ऊस बिलांसाठी संघर्ष करणाऱ्या उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार आहे.
प्रदेश साखर आणि ऊस विकास निधीचा वापर राज्य सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तसेच शौचालये, स्वच्छतागृहे तसेच शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करून देण्यासाठीही वापरला जाणार आहे. या संदर्भात उत्तर प्रदेशचे साखर आयुक्त संजय बोसरेड्डी म्हणाले, ‘साखरेवर सेस लावण्यासाठी बैठकीत सरकारने तत्वतः मंजुरी दिली आहे. आता यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम स्वरूप घेण्यापूर्वी राज्याच्या कायदा विभागाकडे पाठवणला जाणार आहे.’
बोसरेड्डी म्हणाले, ‘साखर उद्योगाला अडचणीच्या काळात हातभार लावेल असा निधी उभारण्याचा आमचा गेल्या काही वर्षांचा प्रयत्न होता. सेसच्या माध्यमातून साखर उद्योगासाठी एक हक्काचा निधी उभा करण्याचा हेतू आहे. कारण, दर वेळी अडचणीच्या काळात सरकार या क्षेत्राच्या मदतीला धावून येणे शक्य नाही.’ सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून गेल्या दोन वर्षात कर्ज योजना, अनुदान अशा वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून साखर उद्योगासाठी ११ हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे. दर वर्षी सरकारकडून अशी मदत मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे आता सेसच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे ५ हजार कोटी रुपये उभे राहण्याची अपेक्षा आहे. हेच पैसे पुन्हा साखर उद्योगासाठीच वापरले जातील, असे बोसरेड्डी यांनी स्पष्ट केले.
