केंद्र सरकारने रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ केली आहे. सरकारने या एक महत्त्वाचा आणि शेतकरी हिताचा निर्णय असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, शेतकरी नेते राकेश टिकैत हे या निर्णयाने खुश नाहीत. या निर्णयानंतर त्यांनी संतप्त भूमिका घेत केंद्र सरकारने धोका दिल्याचा आरोप केला आहे.
टिकैत म्हणाले, भारत सरकारने रब्बी पिकांच्या किमान समर्थन दराची घोषणा केली आहे. मात्र, ही धोकेबाजी आहे. गेल्यावर्षी १४५९ रुपये दिलेल्या पिकाला आता १०८० रुपये देऊन शेतकऱ्यांसोबत चेष्टा केली जात आहे. कृषी मूल्य आयोगाने गेल्यावर्षी गव्हाच्या पिकासाठी खर्च १४५९ रुपये निश्चित केला. आता तो घटवून १००० रुपये केला आहे. यापेक्षा जास्त चेष्टा कोणतीही असू शकत नाही.
सरकारने एमएसपीच्या नावावर शेतकऱ्यांचे खिसे कापले आहेत असा आरोप टिकैत यांनी केला. ते म्हणाले, भारतीय किसान युनियनच्या म्हणण्यानुसार गेल्या वर्षी एमएसपीमध्ये वाढ करण्यात आली होती. तो फॉर्म्यूला लागू केला तर यंदा शेतकऱ्यांना ७१ रुपये कमी दिले आहेत. जे सरकार मोठे पाऊल उचलल्याचे सांगते, ते आता शेतकऱ्यांचे खिसे कापत आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी केल्याचा आरोप टिकैत यांनी केला. ते म्हणाले, १९६७ मध्ये २.५ क्विंटल गहू विकून एक तोळा सोने खरेदी केले जाऊ शकत होते. आता एक तोळ्यासाठी २५ क्विंटल गहू विकावे लागते. सरकारचा आर्थिक न्याय समान नाही. त्यामुळे देशातील शेतकरी कर्जदार बनला आहे. कर्नाल प्रशासनासोबत चर्चा सुरू असल्याचे ते म्हणाले
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
