नवी दिल्ली : वाहतुकीसंदर्भातील विविध गुन्ह्यांवरील दंड वाढीसह सुधारित मोटार वाहन (एमव्ही) कायद्यातील विविध तरतुदींविरोधात परिवहन संस्थांनी एक दिवसाचा संप पुकारला आहे. यामुळे गुरुवारी दिल्लीतील नागरीकांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. केंद्र सरकार आणि दिल्लीतील स्थानिक सरकारच्या दबावामुळे हा संप केला जात असल्याचा आरोप, युनायटेड फ्रंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी केला.
यूएफटीए चे सरचिटणीस श्यामलाल गोला म्हणाले, आंम्ही गेल्या 15 दिवसांपासून सरकारमार्फत नवीन एमव्ही कायद्याशी संबंधित आमच्या तक्रारी सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहोंत, पण संपावर जाण्याने या समस्या सुटणार नाहीत. यूएफटीए संस्थेच्या एकाच छताखाली दिल्ली एनसीआर प्रदेशातील ट्रक, बस, ऑटो, टेम्पो, मॅक्सी कॅब आणि टॅक्सीसह 41 संस्था येतात. तसेच ही संस्था वस्तू आणि प्रवासी विभागांच्या संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करते.
गोला म्हणाले, वाढणारा कर, आर्थिकअनिश्‍चितता, दंड, भ्रष्टाचार, रस्ते यामुळे परिवहन क्षेत्र संकटात आहे. तसेच सुधारित मोटार वाहन अधिनियम 2019 अंतर्गत लागू केलेल्या अवाढव्य दंडामुळे वाहन मालक, वाहन चालक यांचे खच्चीकरण होत असल्याचा, आरोप त्यांनी केला. महासंघाने सुधारीत कायद्यातील तरतुदी मागे घेण्यात याव्यात, अशी मागणी केली आहे. तसेच विमाधारकाचे दायित्व 5 लाखापर्यंत निश्‍चित केले जावे, अशीही मागणी करण्यात आले आहे. दिल्ली टॅक्सी टूरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय सम्राट यांनी संपात सहभागी होणार नसल्याचे सांगितले आहे
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
