नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
येत्या दोन आठवड्यांत उसासाठी योग्य आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) निश्‍चित करणार असल्याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी दिली. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब आणि कर्नाटकातील 140 ऊस उत्पादकांच्या शिष्टमंडळाने ऊस दराच्या मुद्द्यावर मोदी यांची भेट घेतली. या बैठकीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. शेतकर्‍यांना बिले वेळेत देण्यासाठी राज्यांनी लक्ष घालावे साखर कारखान्यांकडून शेतकर्‍यांना बिले वेळेवर मिळावीत, यासाठी संबंधित राज्य सरकारांनी लक्ष घालावे, अशी विचारणा राज्यांना करण्यात आली असल्याचे मोदी यांनी बैठकीदरम्यान शेतकर्‍यांना सांगितले.
खरीप हंगामातील पिकांना दीडपट हमीभाव देण्याच्या निर्णयाची पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत घोषणा केली जाणार असून, येत्या पंधरवड्यात उसाच्या एफआरपी दराची घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती मोदी यांनी यावेळी शेतकर्‍यांना दिली. साखर वर्ष 2017-18 च्या तुलनेत आगामी साखर वर्षात उसाला जास्त दर जाहीर केला जाणार असल्याचे सांगून मोदी पुढे म्हणाले की, ज्या शेतकर्‍यांच्या उसाची रिकव्हरी 9.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर रक्‍कम देणार आहे. ऊस-साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मागील काही काळात योजण्यात आलेल्या विविध उपायांची माहितीही मोदी यांनी दिली.
नवीन निर्णय व धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यापासून गेल्या दहा दिवसांच्या काळात सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या आसपास शेतकर्‍यांची उसाची देणी देण्यात आली आहेत, अशी माहिती मोदी यांनी दिली. शेतकर्‍यांना कारखानदारांनी वेळेवर देणी देण्याबाबत राज्य सरकारांना विचारणा करण्यात आलेली आहे, असे सांगून मोदी पुढे म्हणाले की, पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी स्प्रिंकलर व ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्याची वेळ आली आहे. याशिवाय सोलर पंपसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकर्‍यांनी केला पाहिजे. सोलर पंपमुळे शेतकर्‍यांना अतिरिक्‍त उत्पन्‍नही मिळू शकते. शेतातून निघणारा कचरा अतिरिक्‍त उत्पन्‍नासाठी वापरला जाऊ शकतो. रासायनिक खतांचा वापर 10 टक्क्याने कमी करण्याचे उद्दिष्ट शेतकर्‍यांनी ठेवले पाहिजे. कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढावी, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. विशेषतः पिकांची साठवणूक, वेअरहाऊसिंग, चांगल्या दर्जाच्या बियाणांचा पुरवठा, मार्केट लिंकेज यासाठी खासगी क्षेत्राची मोठी मदत होऊ शकते. ऊस-साखर उद्योगाबाबत केंद्र सरकार दुजाभाव करीत नाही. याआधी 2014-15 आणि 2015-16 मध्येही या उद्योगाला मदत करण्यात आली असल्याची माहिती मोदी यांनी दिली.
शेतकर्‍यांची देणी तीन हजार कोटी रुपयांनी कमी झाली : पासवान
दरम्यान, केंद्र सरकारने योजलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची देणी 22 हजार 654 कोटी रुपयांवरून 19 हजार 816 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाली असल्याची माहिती केंद्रीय अन्‍नधान्य मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली आहे. साखर कारखानदारांनी अडचणीत आलेल्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना तातडीने उसाची बिले देण्यास सुरुवात करावी, असे निर्देशही पासवान यांनी दिले. साखरेचे दर कोसळल्यामुळे केवळ ऊस उत्पादक शेतकरीच नव्हे तर साखर कारखानदारही अडचणीत आलेले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी मागील काही काळात केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले आहेत. एक जून रोजी साखर कारखानदारांकडून शेतकर्‍यांना असलेली देणी 22 हजार 654 कोटी रुपयांची होती. दरम्यानच्या काळात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे देणी 19 हजार 816 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाल्याचे पासवान यांनी नमूद केले.
उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची देणी 13 हजार 170 कोटी रुपयांवरून 12 हजार 367 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाली आहेत, तर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची देणी 1908 कोटी रुपयांवरून 1765 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाली आहेत. कर्नाटकात शेतकर्‍यांची देणी 1892 कोटी रुपयांवरून 1446 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाल्याची माहिती पासवान यांनी दिली. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची देणी देण्यासाठी कारखानदारांकडे पैसा नसल्यावर आपण विश्‍वास ठेवत नसल्याचे सांगून पासवान पुढे म्हणाले की, साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी मागील काही काळात सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले आहेत. त्यात साखरेचा आयात कर 100 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे, निर्यात कर रद्द करणे, 8500 कोटी रुपयांचे पॅकेज, इथेनॉल निर्मितीची क्षमता वाढविणे, उत्पादनावर आधारित 1500 कोटी रुपयांची सबसिडी आदी निर्णयांचा समावेश आहे. याशिवाय इथेनॉलच्या दरात लिटरमागे 2.85 रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, इथेनॉलला आता 43.70 रुपये इतका दर देण्यात आला आहे. बी मोलॅसिस व थेट उसाच्या रसापासून तयार केल्या जाणार्‍या इथेनॉलला 47.49 रुपये इतका दर देण्यात आला असल्याचे पासवान यांनी सांगितले.
