देशभरात कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस (सीबीजी) आणि बायोगॅस संयंत्रांची नोंदणी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने गोबरधन योजनेसाठी एकीकृत नोंदणी पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर आजपर्यंत 1163 पेक्षा जास्त बायोगॅस संयंत्र आणि 426 कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस संयंत्रांची यशस्वी नोंदणी झाल्याचे या उपक्रमाचे नोडल मंत्रालय असलेल्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने जाहीर केले आहे. नोंदणीकृत बायोगॅस आणि कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस संयंत्र, रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या खते विभागाच्या बाजारपेठ विकास सहायता योजनेच्या माध्यमातून सहाय्य मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. गोबरधन उपक्रमांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बायो-गॅस/कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस संयंत्रामध्ये तयार केलेले आंबवलेले सेंद्रिय खत (एफओएम)/ द्रव स्वरूपातील आंबवलेले सेंद्रिय खत (एलएफओएम)/ फॉस्फेट रिच ऑरगॅनिक खत (पीआरओएम) यांच्या प्रति मेट्रिक टन विक्रीसाठी 1500/ रुपये अर्थसहाय्य बाजारपेठ विकास सहायता निधीतून दिले जाईल.
बाजारपेठ विकास सहायतेच्या पात्रतेसाठी पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या एकीकृत गोबरधन पोर्टलवर उत्पादक संयंत्राची नोंदणी आणि सेंद्रिय खतांसाठी खत नियंत्रण आदेश (FCO) वैशिष्ट्यांचे पालन करणे या पूर्व-अटी आहेत.
गोबरधन साठी एकीकृत नोंदणी पोर्टल अंतर्गत नोंदणीकृत केलेले उत्पादक एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम (कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस/बायोगॅस संयंत्रांची सह-उत्पादने) मोठ्या प्रमाणावर पॅक स्वरूपात किंवा स्वतंत्रपणे पॅक स्वरूपात, किंवा दोन्ही प्रकारे खते विपणन कंपन्यांमार्फत विकू शकतात. उत्पादकांना प्रायोगिक तत्त्वावर (ऑक्टोबर 2023 ते मार्च 2024) या दोन तिमाहींसाठी मोठ्या प्रमाणात/सुट्ट्या स्वरूपात एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम ची विक्री करण्याची परवानगी आहे. खताची गुणवत्ता निकष चाचणी शासन-अधिसूचित प्रयोगशाळा/एनएबीएल मान्यताप्राप्त खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये केली जाईल.
अधिक माहितीसाठी कृपया https://www.fert.nic.in/ ला भेट द्या
(Source: PIB)
