लखनौ : उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार वेगावला आहे. सध्या उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात ऊस थकबाकी हा निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. राज्यातील विरोधी पक्षांनी ऊस बिलाच्या मुद्यावरून सरकारला घेण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. तर सत्ताधारी पक्षाने पाच वर्षाच्या कार्यकाळात दिलेल्या उच्चांकी बिलांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
ऊस बिलांचा मुद्दा खास करुन उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातील शामली जिल्ह्यात केंद्रस्थानी आला आहे. तेथे ऊस मंत्री सुरेश राणा निवडणूक लढवत आहेत.
एनडीटीव्हीवर प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, विरोधी पक्षांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना ऊस मंत्री राणा म्हणाले, राज्य सरकारने गेल्या सरकारांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. भाजपने सर्वाधिक ऊस बिले दिली आहेत तर बीएसपीच्या सत्ताकाळात पाच वर्षात ५५,००० कोटी रुपयांची बिले देण्यात आली होती. मात्र, योगी सरकारने १.५ लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले आहेत.
ऊस बिले हा प्रत्येक निवडणुकीत मुद्दा मुख्य बनतो. शेतकरी आणि साखर उद्योग हा विषय म्हणजे मतपेढी असल्याची स्थिती आहे.
