लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकार नव्या sugarcane molasses policy च्या माध्यमातून इथेनॉलवर नजर ठेवणार आहे. सरकारकडून साखर कारखान्यांना ऊसाचा रस आणि सिरपच्या माध्यमातून उत्पादनात पारदर्शकता ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दि हिंदुस्थान टाइम्समध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, राज्य सरकारच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार साखर कारखान्यांना नव्या ऊस धोरणांतर्गत एकूण मोलॅसीस उत्पादनापैकी कमीत कमी २० टक्के साठा राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मोलॅसीसची वाढती मागणी पाहता इतर राज्ये आणि देशांना निर्यातीबाबत काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.
राज्यात सद्यस्थितीत १५८ साखर कारखाने ऊसाचे गाळप करीत आहेत. यामध्ये युपी को-ऑपरेटिव्ह शुगर मिल्स असोसिएशनद्वारे संचलित २८, युपी स्टेट शुगर कॉर्पोरेशनकडून संचलित २३, केंद्र सरकारकडून संचलित तीन आणि खासगी क्षेत्राकडून चालविल्या जाणाऱ्या १०४ कारखान्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
