लखनौ : उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस बिले देण्याच्या प्रक्रियेला गती आणण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. ऊस विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेश सरकार यासाठी कार्य करत आहे. पुढील काही वर्षात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची थकबाकी १० दिवसांत केली जावी याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सद्यस्थितीत १४ दिवसांचा नियम अस्तित्वात आहे.
ते म्हणाले की, सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिलांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेस गती दिली आहे. परिणामी योगी आदित्यनाथ यांच्या २.० सरकारच्या काळात १०० दिवसांमध्ये ८,००० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टांपेक्षा अधिक म्हणजेच १४,५०० कोटी रुपयांची बिले देण्यात आली आहेत. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात ऊस हे राज्याचे मुख्य पिक बनले आहे, असा दावा मंत्री चौधरी यांनी केला.
